कोरोना का असर : मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में शुरू हुई वर्चुअल सुनवाई, कोरोना संक्रमण को देखते हुए चीफ जस्टिस ने जारी किया था आदेश 

वर्चुअल मोड में शासकीय अधिवक्ताओं की उपस्थित सुनिश्चित करने महाधिवक्ता कार्यालय को निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं प्रकरण संबंधित दस्तावेज के ड्रॉप बॉक्स में डालने की व्यवस्था की गयी है। नयी याचिका ई-फायलिंग या ड्रॉप बॉक्स के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकती है। इसके साथ ही आवश्यक लंबित प्रकरण की सुनवाई के लिए अधिवक्ता आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। अधिवक्ताओं से अति आवश्यक प्रकरण की सुनवाई के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की अपील की गई है। वहीं याचिका में हुई त्रुटि दूर करने लिए निर्धारित केन्द्र में अधिवक्ताओं को व्यक्तिगत उपस्थिति की छूट दी गयी है। आदेश की प्रति व दस्तावेज सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से प्रदान किए जाएंगे। कोरोना संक्रमण को देखते हुए बार एसोसिएशन के कार्यालय और कैंटीन को बंद कर दिया गया है। न्यायालय परिसर में वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है। न्यायालाय में जिन्हें व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के आदेश दिए हैं,उन्हे आईडी व आदेश की प्रति के साथ उपस्थिति की छूट दी गई है।

बता दें कि मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की गंभीर स्थिति को देखते हुए स्टेट बार कौंसिल ने पत्र लिखकर चीफ जस्टिस आर वी मलिमथ से वर्चुअल मोड में सुनवाई का निवेदन किया था, जिस पर त्वरित संज्ञान लेते हुए चीफ जस्टिस ने 10 जनवरी से हाईकोर्ट में वर्चुअल सुनवाई का फैसला किया था।