एमपी: माही बांध में जल संकट का असर, छह हजार हेक्टेयर के किसानों को अब दो चरणों में मिलेगा नहर का पानी
कम बारिश के कारण धार के माही बांध में जल भंडारण पिछले साल के 135 एमसीएम से घटकर 68 एमसीएम रह गया है। इससे रबी सीजन में किसानों को पांच की जगह केवल दो बार सिंचाई के लिए पानी मिलेगा।
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कम बारिश का असर इस बार माही बांध के जल भंडारण पर भी पड़ा है। पिछले साल की तुलना में इस बार बांध में आधा पानी ही उपलब्ध है। ऐसे में माही की नहरों पर निर्भर रबी सीजन के किसानों को पांच की जगह मात्र दो बार ही सिंचाई के लिए पानी मिल सकेगा।
बुधवार सुबह शुभ मुहूर्त में उप मुख्य बांध कालीकराई की नहर में पानी छोड़ा गया। इस दौरान परियोजना के एसडीओ एचएल डावर, जनपद पंचायत उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह राठौर, सदस्य नारायण मारू सहित किसानों ने विधि-विधान से पूजा-अर्चना की। इसके बाद बांध के गेट खोले गए। इस परियोजना से जिले की दो तहसीलों सरदारपुर और बदनावर क्षेत्र के किसानों को लाभ मिलता है। करीब 6 हजार हेक्टेयर क्षेत्र के किसान सिंचाई के लिए इस पानी का उपयोग करते हैं। संभावना है कि गुरुवार सुबह तक परियोजना के अंतिम छोर बदनावर के ग्राम भैसोला तक पानी पहुंच जाएगा।
दरअसल, पिछले साल माही बांध में 135 एमसीएम पानी उपलब्ध था, जबकि इस बार जल भंडारण घटकर महज 68 एमसीएम रह गया है। यानी पिछले साल के मुकाबले बांध में करीब 50 प्रतिशत पानी ही बचा है। इसका सीधा असर रबी सीजन में सिंचाई के लिए होने वाली जल आपूर्ति पर पड़ेगा। जल वितरण समिति के निर्णय और उपलब्ध पानी के आधार पर किसानों को दो बार सिंचाई के लिए पानी दिया जाएगा। विभाग ने दोनों चरणों में करीब 50 दिनों की अवधि में पानी का वितरण करने की योजना तैयार की है।
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जल संसाधन विभाग के कार्यपालन यंत्री विपिन पाटीदार ने बताया कि इस वर्ष कम बारिश के कारण कालीकराई बांध करीब 50 प्रतिशत ही भर पाया है। ऐसे में रबी सीजन में पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध कराना चुनौतीपूर्ण है। उन्होंने किसानों से कम पानी की खपत वाली फसलों की बुआई करने की अपील की, ताकि कमांड क्षेत्र के अंतिम छोर तक पानी पहुंचाया जा सके।
विभाग ने पूरे कमांड क्षेत्र में एक बार सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। अधिकारियों ने किसानों से सिंचाई के दौरान पानी की बर्बादी नहीं करने और अवैध सिंचाई रोकने में सहयोग करने की अपील की है। विभाग ने अवैध रूप से सिंचाई करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात भी कही है।
