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Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Congress leader's absurd words: Former minister threatened to make tribals Naxalites, said- as in Bastar, tribals will take up arms here too

पूर्व मंत्री के बिगड़े बोल: अन्याय के खिलाफ बस्तर में आदिवासियों ने हथियार उठाए, यहां भी उठाएंगे

Thu, 03 Feb 2022 07:04 PM IST
रवींद्र भजनी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दमोह
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दमोह Published by: रवींद्र भजनी Updated Thu, 03 Feb 2022 07:04 PM IST
सार

मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री राजा पटेरिया का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें वह पुलिस अधिकारियों को धमका रहे हैं कि न्याय नहीं मिला तो वे आदिवासियों को नक्सली बना देंगे। जैसे बस्तर में उठाए, वैसे यहां भी हथियार उठाएंगे। 
 

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Congress leader's absurd words: Former minister threatened to make tribals Naxalites, said- as in Bastar, tribals will take up arms here too
पूर्व मंत्री पुलिस अफसर को फोन पर चेतावनी देते हुए। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री राजा पटेरिया ने पुलिस को धमकी दे डाली कि न्याय नहीं मिला तो आदिवासियों को नक्सलाइट बना देंगे। इसका वीडियो वायरल हो गया तो सफाई भी दी कि वे आदिवासियों के न्याय की बात कर रहे थे। वन विभाग और पुलिस ने आदिवासी महिलाओं के साथ मारपीट की। यह ठीक नहीं है। 
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मामला दमोह का है। पटेरिया आदिवासी वनवासी दलित संघ का संचालन करते हैं। सदस्य बनाने के लिए वे इस समय जिले के अलग-अलग हिस्सों में जा रहे हैं। बुधवार को जब वे रैपुरा गांव में थे, तब आदिवासियों ने उन्हें शिकायत की। उन्होंने बताया कि पुलिस की मदद से वन विभाग के लोगों ने उनकी फसलों को बर्बाद कर दिया। महिलाओं से भी दुर्व्यहार किया। इतना सुनते ही पटेरिया बिफर गए। उन्होंने पुलिस और वन विभाग के अधिकारियों को फोन लगाया और जमकर फटकार लगाई। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। रैपुरा पुलिस अधिकारी को किए फोन पर उन्होंने कहा कि आदिवासियों के साथ ज्यादती हो रही है। इसी वजह से बस्तर और आंध्र प्रदेश में आदिवासी नक्सली बन रहे हैं। आदिवासियों को न्याय नहीं मिलेगा तो उन्हें मजबूरी में हथियार उठाने ही होंगे। इस मसले पर सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि आदिवासियों के साथ अन्याय हो रहा है। अन्याय ही नक्सलवाद को जन्म देता है। प्रशासनिक अधिकारियों से दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो सरकारी कार्यालयों में तालाबंदी की जाएगी। 
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