बजट सत्र में घेराबंदी की तैयारी: कांग्रेस विधायक दल की बैठक, जल त्रासदी से लेकर OBC आरक्षण तक उठेंगे मुद्दे

इंदौर जल त्रासदी पर स्थगन प्रस्ताव
कांग्रेस विधायक दल ने इंदौर-भागीरथपुरा में कथित जल प्रदूषण से हुई मौतों के मामले को गंभीर प्रशासनिक लापरवाही बताया। इस मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव लाने की बात कही गई है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार चर्चा से बच रही है और जवाबदेही तय नहीं कर रही।

MSP और किसानों का मुद्दा
बैठक में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर अनिवार्य सरकारी खरीद न होने और ‘भावांतर मॉडल’ को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई गई। कांग्रेस ने आशंका जताई कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौतों का असर प्रदेश के किसानों पर पड़ सकता है। इस पर सरकार से स्पष्ट नीति की मांग की जाएगी।

कर्ज और आर्थिक हालात पर श्वेत पत्र की मांग
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि बजट का आकार बढ़ रहा है, लेकिन प्रदेश पर कर्ज का बोझ उससे भी ज्यादा है। कांग्रेस ने राज्य की वास्तविक आर्थिक स्थिति पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है।

मंत्रियों के इस्तीफे की मांग
कांग्रेस ने प्रशासनिक विफलताओं के मुद्दे पर कैलाश विजयवर्गीय, राजेन्द्र शुक्ल और विजय शाह से इस्तीफे की मांग उठाने का निर्णय लिया है। पार्टी का कहना है कि जवाबदेही तय किए बिना सुशासन का दावा खोखला है।

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युवाओं की भर्तियां और बेरोजगारी
प्रदेश में हजारों पद रिक्त होने और सरकारी भर्तियों के लंबित रहने का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया जाएगा। कांग्रेस ने कहा कि इससे युवाओं का भविष्य अधर में है।बैठक में बढ़ते भ्रष्टाचार और महिला अपराधों पर भी सरकार से जवाब मांगने की रणनीति बनी। साथ ही OBC वर्ग को 27% आरक्षण लागू न होने, आदिवासी और दलित अधिकारों से जुड़े मामलों को सदन में जोरदार तरीके से उठाने का निर्णय लिया गया।

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मनरेगा में मजदूरी और अनियमितताएं
मनरेगा में पूरी मजदूरी सुनिश्चित करने और कथित भ्रष्टाचार पर जवाबदेही तय करने की मांग भी कांग्रेस विधायक दल ने रखी। अंत में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि कांग्रेस विधायक दल जनता के मुद्दों पर तथ्यों और प्रमाणों के साथ सरकार को घेरने के लिए प्रतिबद्ध है। यह बजट सत्र सरकार की जवाबदेही तय करने का मंच बनेगा।