Mp news: प्रदेश भर की गर्भवतियों की होगी जांच, डिप्टी सीएम बोले- मातृ-मृत्यु दर को नियंत्रित करने के प्रयास

निजी सोनोग्राफी केन्द्र में कराई जाएगी सोनोग्राफी
इस कार्यक्रम के तहत यदि शासकीय अस्पताल में सोनोग्राफी की सुविधा नहीं है तो गर्भवती महिला की निजी सोनोग्राफी केन्द्र में सोनोग्राफी कराई जाएगी। इसकी राशि का भुगतान सरकार करेगी। सरकारी अस्पताल से जारी वाउचर से महिला सात दिन में कभी भी अपनी जांच सोनोग्राफी सेंटर में करा सकती है। सही समय में रिस्क चिन्हांकन से उचित निदान कर सुरक्षित प्रसव सुनिश्चित किया जायेगा। मातृ-मृत्यु दर को नियंत्रित करने में जागरूकता और नागरिकों की सक्रिय सहभागिता आवश्यक है। उल्लेखनीय है कि मातृ-मृत्यु दर और शिशु-मृत्यु दर नियंत्रित करने के प्रयासों में निजी अस्पतालों की भागीदारी देने वाला मध्यप्रदेश देश का दूसरा राज्य है। गर्भवती महिलाओं की निजी सोनोग्राफी केन्द्रों में जाँच के लिए 15 करोड़ रुपए का प्रावधान कर दिया गया है।

स्त्री रोग विशेषज्ञ और रेडियोलॉजिस्ट के पदों पर शीघ्र होगी भर्ती
उप-मुख्यमंत्री शुक्ल ने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं का तेजी से विस्तार किया जा रहा है। इसके लिए बजट की कोई कमी नहीं है। शीघ्र ही स्त्री रोग विशेषज्ञ तथा रेडियोलॉजिस्ट के पदों पर भर्ती की जाएगी। विशेषज्ञ डॉक्टरों की पदस्थापना तथा आवश्यक उपकरण स्थापित करके सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में जिला अस्पताल के समकक्ष स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाएंगी। सुपर स्पेशलिटी हास्पिटल रीवा के लिए दूसरी कैथलैब मशीन शीघ्र ही उपलब्ध हो जाएगी। 

20 करोड़ की लागत से बनेगी कैंसर क्रिटिकल केयर यूनिट 
उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि कैंसर क्रिटिकल केयर यूनिट के लिए रीवा में 20 करोड़ की लागत से भवन बनाया जा रहा है। इसमें कैंसर के उपचार के लिए 29 करोड़ रुपए की लायनेक मशीन खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। डॉक्टरों के साथ-साथ पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सों की भी भर्ती की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के प्रयासों से गरीब से गरीब रोगियों के लिए भी एयर एंबुलेंस की सुविधा उपलब्ध हो गई है। उप-मुख्यमंत्री ने प्रसव-पूर्व जांच पुस्तिका तथा पोस्टर का विमोचन किया। संयुक्त संचालक डॉ अर्चना मिश्रा ने बताया कि प्रत्येक गर्भवती महिला को दवा, जांच और आने-जाने की नि:शुल्क सुविधा दी जा रही है। जरूरत होने पर नि:शुल्क रक्ताधान का भी प्रावधान है।