MP News: सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति में सीजेआई क्यों हो शामिल? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने क्यों उठाए सवाल

उपराष्ट्रपति ने कहा कि वैधानिक निर्देश उस समय बने जब कार्यपालिका ने न्यायिक फैसलों के सामने घुटने टेक दिए थे। हालांकि, अब इस पर पुनर्विचार का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि ह निश्चित रूप से लोकतंत्र के साथ मेल नहीं खाता। हम भारत के मुख्य न्यायाधीश को किसी शीर्ष स्तर की नियुक्ति प्रक्रिया में कैसे शामिल कर सकते हैं? 
उपराष्ट्रपति ने हमारा संविधान देश की सुप्रीम कोर्ट को संवधान की व्याख्या करने की अनुमति देता है, लेकिन व्याख्या के बहाने अधिकारों का हनन नहीं हो सकता। उन्होंने काह कि कोर्ट की पहचान उसके निर्णयों से होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि निर्णय के अलावा अन्य किसी भी प्रकार की अभिव्यक्ति संस्थागत गरिमा को कमजोर करती है।