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MP News: मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना का सॉफ्टवेयर तैयार नहीं, अब 22 जून से होंगे युवाओं के रजिस्ट्रे्शन
Thu, 15 Jun 2023 07:38 PM IST
आनंद पवार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: आनंद पवार
Updated Thu, 15 Jun 2023 07:38 PM IST
सार
मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना में प्रदेश की कंपिनयों और संस्थाओं ने बढ़ी संख्या में भाग लिया है। जानकारी के अनुसार योजना में अब तक सात हजार कंपिनयों और संस्थाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है।
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मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
Add as a preferredमुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना में रजिस्ट्रेशन की गुरुवार से शुरू होने वाली प्रक्रिया टल गई है। अब बेरोजगार युवा योजना का लाभ लेने के लिए 22 जून से रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे।
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मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के लिए तकनीकी कौशल विकास विभाग सॉफ्टवेयर तैयार कर रहा है। अभी सॉफ्टवेयर तैयार नहीं हुआ है। सॉफ्टेवयर की टेस्टिंग का काम भी बाकी है। इस वजह से विभाग ने गुरुवार से शुरू होने वाली युवाओं की रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को टाल दिया है। अब इसके लिए नई तारीख तय की गई है। यदि सब कुछ ठीक रहा तो युवा 22 जून से योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के प्रमुख सचिव मनु श्रीवास्तव ने बताया कि सॉफ्टवेयर पर बड़ी संख्या में युवा रजिस्ट्रेशन कराएंगे, ऐसे में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसलिए सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग की जा रही है। 22 जून से युवाओं के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
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7 हजार से ज्यादा कंपनियों ने कराया रजिस्ट्रेशन
मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना में प्रदेश की कंपनियों और संस्थाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया है। जानकारी के अनुसार योजना में अब तक सात हजार कंपनियों और संस्थाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है। भोपाल जिले में 524 से अधिक कंपनियों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। इन कंपनियों में भोपाल में लगभग 3 हजार नौकरियां कंपनियों द्वारा निकाली गई हैं।
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18 से 29 वर्ष के युवा होंगे पात्र
मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना युवाएं के लिए स्वाभिमान और सम्मान का प्रतीक बनेगी। योजना में 18 से लेकर 29 वर्ष तक के मध्य प्रदेश के निवासी युवा भाग ले सकेंगे। युवाओं को प्रशिक्षण के दौरान प्रत्येक माह निर्धारित स्टाइपेंड मिलेगा जो कि का 75 फीसदी राज्य शासन की ओर से छात्र-प्रशिक्षणार्थी को डीबीटी के माध्यम से भुगतान किया जाएगा। प्रतिष्ठान को निर्धारित न्यूनतम स्टाइपेंड की 25 फीसदी राशि छात्र-प्रशिक्षणार्थी के बैंक खाते में जमा करना होगी। प्रतिष्ठान निर्धारित राशि से अधिक स्टाइपेंड देने के लिए स्वतंत्र होगा।
युवाओं को 8 से 10 हजार रुपये तक होगा स्टाइपेंड
योजना में 12 वीं या आईटीआई पास अथवा उच्च शिक्षित युवा भी लाभान्वित हो सकेंगे। योजना के अंतर्गत ट्रेनिंग के दौरान 5 वीं से 12 उत्तीर्ण युवाओं को 8000, आईटीआई पास को 8500, डिप्लोमा धारी को 9000 और स्नातक अथवा उच्च शिक्षित युवाओं को 10 हजार रुपये स्टाइपेंड के रूप में प्रतिमाह प्रतिमाह दिए जाएंगे। योजना में प्रशिक्षण के लिए 703 कार्य-क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं। इसमें विनिर्माण क्षेत्र, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, प्रबंधन, मार्केटिंग, होटल मैनेजमेंट, टूरिज्म, ट्रेवल, अस्पताल, रेलवे, आई.टी. सेक्टर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, बैंकिंग, बीमा, लेखा, चार्टर्ड एकाउंटेंट और अन्य वित्तीय सेवाओं से जुड़े प्रतिष्ठानों को जोड़ा जाएगा।
