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MP News: विधायक निधि पर सियासत, कांग्रेस MLA ने सरकार पर लगाया पक्षपात का आरोप, दिग्गी बोले-भेदभाव उचित नहीं
Sun, 21 Jan 2024 07:02 PM IST
आनंद पवार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: आनंद पवार
Updated Sun, 21 Jan 2024 07:02 PM IST
सार
पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह भड़के और कहा की केवल भाजपा के विधायकों को 15-15 करोड़ और सांसदों को 50 -50 करोड़ विकास कार्यों के लिए राज्य सरकार दे रही है। मुख्यमंत्री क्या ये सही है?
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डॉ. विक्रांत भूरिया
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
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मध्य प्रदेश सरकार ने विधायकों को 15-15 करोड़ रुपए तक के विकास कार्यों के प्रस्ताव मांगे है। इस पर कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाया है। कांग्रेस विधायक विक्रांत भूरिया ने मुख्यमंत्री को संबोधित करते हुए कहा कि आपने शपथ लेते हुए वादा किया था कि आप न तो किसी भय से, न ही किसी पक्षपात से प्रभावित होकर अपने दायित्य का निर्वहन करेंगे। भूरिया ने कहा कि लेकिन आपकी मौजूदा कार्यनीति से पक्षपात साफ नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि आप पूरे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है। सभी विधायक आपके लिए समान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विधायक को अबतक विधायक निधि नहीं मिली है न विकास कार्यों के प्रपोजल मांगे है।
दिग्गी बोले- यह भेदभाव उचित नहीं है
पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह भड़के और कहा की केवल भाजपा के विधायकों को 15-15 करोड़ और सांसदों को 50 -50 करोड़ विकास कार्यों के लिए राज्य सरकार दे रही है। मुख्यमंत्री क्या ये सही है? यह भेदभाव तो उचित नहीं है। प्रदेश में कर दाताओं का पैसा है केवल भाजपा का नहीं है।
विधायकों से मांगे 15 करोड़ रुपए के प्रस्ताव
अप्रैल-मई में लोकसभा चुनाव होने है। चुनाव की घोषणा से पहले सांसद और विधायकों अपने निर्वाचन क्षेत्र में करोड़ो रुपए के विकास कार्य का शिलान्यास और भूमिपूजन करेंगे। इसके लिए सरकार ने विधायकों से 15-15 करोड़ और सांसदों से 50 करोड़ रुपए के प्रस्ताव देने को कहा है। इसका फरवरी माह में विधानसभा सत्र में लेखानुदान में प्रावधान किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को प्रस्तावों को आगामी वित्तीय वर्ष की कार्य योजना शामिल करने के निर्देश दिए है।
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दिग्गी बोले- यह भेदभाव उचित नहीं है
पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह भड़के और कहा की केवल भाजपा के विधायकों को 15-15 करोड़ और सांसदों को 50 -50 करोड़ विकास कार्यों के लिए राज्य सरकार दे रही है। मुख्यमंत्री क्या ये सही है? यह भेदभाव तो उचित नहीं है। प्रदेश में कर दाताओं का पैसा है केवल भाजपा का नहीं है।
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विधायकों से मांगे 15 करोड़ रुपए के प्रस्ताव
अप्रैल-मई में लोकसभा चुनाव होने है। चुनाव की घोषणा से पहले सांसद और विधायकों अपने निर्वाचन क्षेत्र में करोड़ो रुपए के विकास कार्य का शिलान्यास और भूमिपूजन करेंगे। इसके लिए सरकार ने विधायकों से 15-15 करोड़ और सांसदों से 50 करोड़ रुपए के प्रस्ताव देने को कहा है। इसका फरवरी माह में विधानसभा सत्र में लेखानुदान में प्रावधान किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को प्रस्तावों को आगामी वित्तीय वर्ष की कार्य योजना शामिल करने के निर्देश दिए है।
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