MP News: केसीसी की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख की, मध्य प्रदेश के 65 लाख से ज्यादा किसानों को फायदा

 वहीं, पीएम स्व-निधि योजना के तहत अब स्ट्रीट फूड बिजनेस शुरू करने वालों के लिए बैंक लोन की अधिकतम सीमा बढ़ाकर 30 हजार रुपये कर दी गई है। इससे पहले यह सीमा 10 हजार रुपये थी। इस बदलाव से राज्य में करीब 12 लाख लोगों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। इस कदम से छोटे व्यापारियों को अपने व्यवसाय को विस्तार देने और आर्थिक रूप से सशक्त बनने में मदद मिलेगी। इसके अलावा, नौकरीपेशा लोगों को टैक्स में राहत मिलने से भी बड़ी संख्या में लोग फायदा उठा सकेंगे। 12 लाख तक की आय वाले टैक्सपेयर्स के लिए यह राहत आर्थिक बोझ को कम करेगी। इसके अलावा बजट में शहरी विकास और रियल एस्टेट के क्षेत्र में भी बड़ा फोकस किया गया है, जिससे मध्य प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा मिलेगा। यह निवेश शहरों के विकास और निर्माण कार्यों को गति देने में मदद करेगा। विशेष रूप से भोपाल में शहरी पुनर्विकास के लिए कई योजनाओं का लाभ देखने को मिलेगा।