MP News: कैबिनेट बैठक में मंत्रियों ने की मांग-तबादलों के अधिकार बढ़ें, स्वैच्छिक तबादले स्लैब से अलग रखे जाएं

नई नीति नहीं की गई सार्वजनिक
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंत्रियों की बातों को ध्यानपूर्वक सुना और इस पर विचार करने की सहमति दी। इसी कारण नीति को मंजूरी मिलने के बाद भी इसे सार्वजनिक नहीं किया गया और अंतिम रूप से जारी करने से पहले इसमें कुछ संशोधनों की संभावना बनी हुई है। नई नीति के अनुसार पद संख्या के अनुसार ट्रांसफर की सीमा
200 पद तक – अधिकतम 20%। 201 से 1000 पद तक – अधिकतम 15%। 1001 से 2000 पद तक – अधिकतम 10% और 2000 से अधिक पद – अधिकतम 5% ट्रांसफर किए जा सकेंगे।

कैसे करेंगे ट्रांसफर के लिए आवेदन 
ट्रांसफर में आवेदन करने की प्रक्रिया विभाग तय करेगा। यदि विभाग में ऑनलाइन आवेदन लिए जाते है तो वहां ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। जहां ऐसी व्यवस्था नहीं है वहां संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और मंत्री प्रक्रिया तय करेंगे। 
 
ई-ऑफिस पर अपलोड करना होगा आदेश 
ट्रांसफर नीति के अनुसार प्रोबेशन पीरियड (परीक्षण काल) में कार्यरत कर्मचारियों के ट्रांसफर नहीं होंगे।  जिन कर्मचारियों का एक वर्ष के भीतर ही तबादला हो चुका है, उनके स्वैच्छिक आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।  तीन वर्ष से अधिक समय से एक ही स्थान पर पदस्थ कर्मचारियों के तबादले पर प्राथमिकता से विचार किया जाएगा। विभाग अपने अनुसार स्थानांतरण नीति बना सकते हैं, लेकिन इसकी जानकारी सामान्य प्रशासन विभाग को देना आवश्यक होगा। ट्रांसफर करने के बाद आदेश ई-ऑफिश पोर्टल पर अपलोड करना होगा। 30 मई के बाद पोर्टल पर ट्रांसफर का अपलोड आदेश को मान्य नहीं किया जाएगा।