MP News: विधानसभा में जन विश्वास संशोधन विधेयक 2025 समेत चार विधेयक प्रस्तुत, आज होगी चर्चा

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मुख्यमंत्री ने कहा कि यह विधेयक भारत सरकार के जन विश्वास अधिनियम, 2023 की तर्ज पर तैयार किया गया है, जिससे छोटे स्तर के नियम उल्लंघनों को अपराध की श्रेणी से हटाकर सरल प्रक्रिया के तहत निपटाया जा सकेगा। इससे व्यवसायियों को राहत मिलेगी और अनावश्यक कानूनी प्रक्रियाओं से मुक्ति मिलेगी। डॉ. यादव ने बताया कि प्रस्तावित विधेयक के तहत 12 विभागों के 20 अधिनियमों में कुल 44 उपबंधों में संशोधन किया गया है। यह पहल प्रदेश में उद्योग और व्यापार की सुगमता को बढ़ावा देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 18 महीनों में हमने उद्योगों को 5,000 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय सहायता दी है और सभी लंबित बकाया भुगतान किए जा चुके हैं। राज्य सरकार ने रिकॉर्ड समय में 18 नई निवेश नीतियां लागू की हैं, जिससे मध्य प्रदेश निवेशकों के लिए एक आकर्षक गंतव्य बनकर उभरा है। 

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ये विधेयक भी विधानसभा में प्रस्तुत किए गए 
विधानसभा में मध्य प्रदेश माध्यमस्थ अधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2025, मध्य प्रदेश मोटरयान कराधान संशोधन विधेयक 2025 और कमजोर वर्गों के लिए विधिक सहायता तथा विधिक सलाह (निरसन) विधेयक, 2025 भी प्रस्तुत किए गए। राज्य सरकार का कहना है कि यह सभी विधेयक प्रदेश की नीतिगत पारदर्शिता और प्रशासनिक सरलता को और बेहतर बनाएंगे। उद्योगों और आम नागरिकों को अब कई प्रक्रियाओं में राहत मिलेगी और कामकाज में तेजी आएगी।