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MP News: सभी विभागों में एक जनवरी से ई-ऑफिस प्रणाली लागू होगी, कार्य-प्रणाली में पारदर्शिता और गति बढ़ेगी
Fri, 25 Oct 2024 09:36 PM IST
आनंद पवार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: आनंद पवार
Updated Fri, 25 Oct 2024 09:36 PM IST
सार
मुख्य सचिव अनुराग जैन ने मंत्रालय में बैठक में विकसित मध्यप्रदेश के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए। उन्होंने सभी विभागों को 1 जनवरी 2025 तक ई-ऑफिस प्रणाली लागू करने के निर्देश दिए।
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सीएस अनुराग जैन ने विभागाध्यक्षों की बैठक ली
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
प्रदेश के सभी विभागों के कार्यालयों में ई-ऑफिस प्रणाली लागू होगी। शुक्रवार को मंत्रालय में मुख्य सचिव अनुराग जैन ने विभागाध्यक्षों और निगम-मंडलों के प्रबंध संचालकों के साथ बैठक की। बैठक में विकसित मध्य प्रदेश के निर्माण के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। उन्होंने सभी विभागों में एक जनवरी 2025 तक ई-ऑफिस प्रणाली लागू करने का निर्देश दिया। जैन ने कहा कि ई-ऑफिस से कार्य-प्रणाली में पारदर्शिता और कार्यों की गति में सुधार आएगा, जिससे योजनाओं का त्वरित क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सकेगा।
मुख्य सचिव ने प्रदेश में आय के नए स्रोत खोजने और निवेश बढ़ाने पर बल दिया। उन्होंने निवेश प्रस्तावों का फॉलोअप करने और निवेशकों से निरंतर संपर्क में रहने की बात कही। इसके अतिरिक्त, उन्होंने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, संबंल योजना और पीएम-किसान योजना के क्रियान्वयन में आ रही चुनौतियों पर चर्चा की और समस्याओं के समाधान हेतु अधिकारियों को समन्वय बनाए रखने का निर्देश दिया। जैन ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों की ई-केवाईसी अभियान चलाकर कराने के निर्देश दिए। उन्होंने सीएम हेल्पलाइन में आ रही शिकायतों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया।
बैठक में सुशासन, लोक सेवा गारंटी, राजस्व वृद्धि और मानव संसाधन प्रबंधन जैसे बिंदुओं पर भी चर्चा की गई। बैठक में उपस्थित वरिष्ठ अधिकारियों ने विभागीय समस्याओं, नवाचार और योजनाओं के क्रियान्वयन से संबंधित जानकारी भी साझा की।
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मुख्य सचिव ने प्रदेश में आय के नए स्रोत खोजने और निवेश बढ़ाने पर बल दिया। उन्होंने निवेश प्रस्तावों का फॉलोअप करने और निवेशकों से निरंतर संपर्क में रहने की बात कही। इसके अतिरिक्त, उन्होंने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, संबंल योजना और पीएम-किसान योजना के क्रियान्वयन में आ रही चुनौतियों पर चर्चा की और समस्याओं के समाधान हेतु अधिकारियों को समन्वय बनाए रखने का निर्देश दिया। जैन ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों की ई-केवाईसी अभियान चलाकर कराने के निर्देश दिए। उन्होंने सीएम हेल्पलाइन में आ रही शिकायतों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया।
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बैठक में सुशासन, लोक सेवा गारंटी, राजस्व वृद्धि और मानव संसाधन प्रबंधन जैसे बिंदुओं पर भी चर्चा की गई। बैठक में उपस्थित वरिष्ठ अधिकारियों ने विभागीय समस्याओं, नवाचार और योजनाओं के क्रियान्वयन से संबंधित जानकारी भी साझा की।
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