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MP News: लोकसभा चुनाव की आचार संहिता खत्म, अब प्रदेश में होगी बड़ी प्रशासनिक सर्जरी
Thu, 06 Jun 2024 11:33 PM IST
आनंद पवार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: आनंद पवार
Updated Thu, 06 Jun 2024 11:33 PM IST
सार
लोकसभा चुनाव को लेकर 16 मार्च को आचार संहिता लागू की गई थी। इसके हटने के साथ ही प्रदेश में जनसुनवाई के साथ ही शासकीय कामों पर रोक हट गई है। अब प्रदेश में जल्द ही बड़ी प्रशासनिक फेरबदल की तैयारी है।
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प्रदेश में कल से हट जाएगी आदर्श आचार संहिता
- फोटो : अमर उजाला
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लोकसभा चुनाव संपन्न होने के साथ ही गुरुवार से आचार संहिता भी हटा दी गई। इस संबंध में भारत निर्वाचन आयोग ने आदेश जारी कर दिए। लोकसभा चुनाव को लेकर 16 मार्च को आचार संहिता लागू की गई थी। इसके हटने के साथ ही प्रदेश में जनसुनवाई के साथ ही शासकीय कामों पर रोक हट गई है। अब प्रदेश में जल्द ही बड़ी प्रशासनिक फेरबदल की तैयारी है।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव अपने कार्यकाल के बचे साढ़े चार साल विकास कार्यों को गति देने पर काम करेंगे। इसके लिए वह प्रदेश में अब अपनी टीम की तैनाती करेंगे। बड़े स्तर पर मंत्रालय से लेकर जिलों तक अधिकारियों को इधर उधर किया जाएगा। इसके लिए उनके काम को आधार बनाया जाएगा।
मैदान में बेहतर परफार्मेंस और तेजतर्रार अधिकारियों को नेतृत्व सौंपा जाएगा। वहीं, खराब और कमजोर प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों को फील्ड से हटाया जाएगा। इसको लेकर मंत्रालय में वरिष्ठ अधिकारियों के बीच मंथन पहले ही शुरू हो चुका है। जानकारी के अनुसार एक दर्जन से ज्यादा कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को हटाने की तैयारी है। दरअसल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सरकार ने आयोग के निर्देश पर कई अधिकारियों की फील्ड में तैनाती कर दी थी। अब सरकार सीएम डॉ. मोहन यादव अपने अनुसार अधिकारियों की जिलों में जमावट करेंगे।
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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव अपने कार्यकाल के बचे साढ़े चार साल विकास कार्यों को गति देने पर काम करेंगे। इसके लिए वह प्रदेश में अब अपनी टीम की तैनाती करेंगे। बड़े स्तर पर मंत्रालय से लेकर जिलों तक अधिकारियों को इधर उधर किया जाएगा। इसके लिए उनके काम को आधार बनाया जाएगा।
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मैदान में बेहतर परफार्मेंस और तेजतर्रार अधिकारियों को नेतृत्व सौंपा जाएगा। वहीं, खराब और कमजोर प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों को फील्ड से हटाया जाएगा। इसको लेकर मंत्रालय में वरिष्ठ अधिकारियों के बीच मंथन पहले ही शुरू हो चुका है। जानकारी के अनुसार एक दर्जन से ज्यादा कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को हटाने की तैयारी है। दरअसल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सरकार ने आयोग के निर्देश पर कई अधिकारियों की फील्ड में तैनाती कर दी थी। अब सरकार सीएम डॉ. मोहन यादव अपने अनुसार अधिकारियों की जिलों में जमावट करेंगे।
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