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MP News: CM ने गृहमंत्री शाह से की मुलाकात, साइबर तहसील व्यवस्था लोकार्पित कार्यक्रम में आमंत्रित किया
Fri, 29 Dec 2023 05:05 PM IST
आनंद पवार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: आनंद पवार
Updated Fri, 29 Dec 2023 05:05 PM IST
सार
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुक्रवार को दिल्ली प्रवास के दौरान केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह से उनके निवास पर मुलाकात की। सीएम ने शाह को 1 जनवरी, 2024 को प्रदेश में साइबर तहसील व्यवस्था लोकर्पित कार्यक्रम में आने का अनुरोध किया।
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सीएम ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से की मुलाकात
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुक्रवार को गृहमंत्री अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात की। सीएम ने गृहमंत्री को 1 जनवरी को प्रदेश में साइबर तहसील व्यवस्था के लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल होने का अनुरोध किया। इस अवसर पर सीएम ने कहा कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की प्रदेश की जनता को दी गयी संकल्प-पत्र 23 की गारंटियों की पूर्ति के लिए राज्य सरकार दृढ़ संकल्पित है। इसी क्रम में राज्य सरकार ने 1 जनवरी, 2024 से पूरे प्रदेश में साइबर तहसील की अवधारणा लागू करने का निर्णय लिया है।
मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि साइबर तहसील व्यवस्था में आधुनिक तकनीक के उपयोग से बिना पृथक से आवेदन दिए पारदर्शी तरीके से रजिस्ट्री के 15 दिन की समय-सीमा में क्रेता के पक्ष में नामांतरण किया जा सकेगा और खसरा-नक्शा में भी तत्काल सुधार किया जा सकेगा। प्रथम चरण में इस प्रक्रिया को केवल ऐसे अविवादित प्रकरणों में लागू किया जा रहा है जहां विक्रय पूरे खसरे का है। बाद में इसे सभी प्रकार के अविवादित नामांतरण और बंटवारे में लागू किया जाएगा। साइबर तहसील के माध्यम से ऑनलाइन, पेपरलेस और फ़ेसलेस प्रक्रिया से नामांतरण होने से प्रदेश शासन 'सुशासन से सुराज' की दिशा में आगे बढ़ेगा।
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री श्री शाह को नववर्ष में प्रदेश को अपनी उपस्थिति से अनुग्रहित करने और पूरे प्रदेश में साइबर तहसील व्यवस्था लोकार्पित करने का अनुरोध किया, जिसे केंद्रीय मंत्री ने सहर्ष स्वीकार किया।
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मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि साइबर तहसील व्यवस्था में आधुनिक तकनीक के उपयोग से बिना पृथक से आवेदन दिए पारदर्शी तरीके से रजिस्ट्री के 15 दिन की समय-सीमा में क्रेता के पक्ष में नामांतरण किया जा सकेगा और खसरा-नक्शा में भी तत्काल सुधार किया जा सकेगा। प्रथम चरण में इस प्रक्रिया को केवल ऐसे अविवादित प्रकरणों में लागू किया जा रहा है जहां विक्रय पूरे खसरे का है। बाद में इसे सभी प्रकार के अविवादित नामांतरण और बंटवारे में लागू किया जाएगा। साइबर तहसील के माध्यम से ऑनलाइन, पेपरलेस और फ़ेसलेस प्रक्रिया से नामांतरण होने से प्रदेश शासन 'सुशासन से सुराज' की दिशा में आगे बढ़ेगा।
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मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री श्री शाह को नववर्ष में प्रदेश को अपनी उपस्थिति से अनुग्रहित करने और पूरे प्रदेश में साइबर तहसील व्यवस्था लोकार्पित करने का अनुरोध किया, जिसे केंद्रीय मंत्री ने सहर्ष स्वीकार किया।
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