MP News: मप्र को अग्रणी बना चुके शिवराज के नेतृत्व में अब कृषि मंत्रालय गाड़ेगा झंडे, सिंधिया का भी बढ़ा कद

शिवराज के नेतृत्व में एमपी को सात कृषि कर्मण अवॉर्ड मिले
कृषि मंत्रालय और ग्रामीण विकास मोदी सरकार के एजेंडे में प्राथमिकता पर हैं। पीएम मोदी ने कार्य संभालने के बाद ही सबसे पहले किसान सम्मान निधि की राशि किसानों के खाते में जारी की। शिवराज के नेतृत्व में ही एमपी कृषि के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बना। प्रदेश को सात बार कृषि कर्मण अवॉर्ड मिले हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय पहले भी मध्य प्रदेश के पास ही था। अब शिवराज सिंह चौहान के सामने किसानों को साधने की चुनौती होगी। एमपी में सीएम रहते हुए इन्होंने कृषि के क्षेत्र में कई अच्छे काम किए हैं। इसका नतीजा यह रहा कि एमपी गेहूं उत्पादन के मामले में पंजाब को भी पछाड़ कर पहले नंबर पर आया। प्रदेश की सिंचाई क्षमता 45 लाख हेक्टेयर हो गई। कृषि के क्षेत्र में इनके किए कामों की तारीफ पत्र लिखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही कर चुके हैं। वहीं, ग्रामीण विकास मंत्रालय भी काफी अहम है। इसके जरिए भारत सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में आवास विहीन लोगों को घर देती है। प्रधानमंत्री ने पहली कैबिनेट में ही 3 करोड़ नए घरों को बनाने की मंजूरी दी है। शिवराज ने भी मंत्रालय मिलते ही अधिकारियों के साथ बैठक कर इसे आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। 

सिंधिया को भी दो मंत्रालय की जिम्मेदारी 
वहीं, ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी केंद्र में दो अहम मंत्रालय मिले हैं। इसमें पहला दूरसंचार और दूसरा पूर्वोत्तर राज्यों का विकास मंत्रालय शामिल है। पिछली सरकार में सिंधिया के पास एविएशन मंत्रालय था। दूरसंचार आज के समय देश के लिए काफी अहम मंत्रालय माना जाता है। साइबर सिक्योरिटी से लेकर नए प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में काम करता है। सिंधिया के सामने 5जी स्पेक्ट्रम नीलामी की जिम्मेदारी होगी। वहीं, सिंधिया को सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवाओं, एलन मस्क के नेतृत्व वाले स्टारलिंक के लिए सुरक्षा मंजूरी जैसे मुद्दों को भी प्राथमिकता देनी होगी।

डॉ. खटीक को पिछला मंत्रालय ही फिर
सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्रालय पिछली मोदी सरकार में मध्य प्रदेश के पास ही रहा है। डॉ. वीरेंद्र कुमार खटीक को फिर से इसी विभाग की जिम्मेदारी मिली है। यह विभाग सामाजिक न्याय के क्षेत्र में काम करता है। इसका प्रमुख कार्य एससी/एसटी वर्ग की योजनाओं को संचालित करना है। यह विभाग उनके विकास और वेलफेयर के लिए काम करता है। 

उईके देखेंगे आदिवासी मामले
मोदी सरकार में प्रदेश से दो राज्यमंत्री डीडी उईके और सावित्री ठाकुर को बनाया गया है। उईके को आदिवासी मामले की जिम्मेदारी दी गई। प्रदेश की आबादी की करीब 21 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या अनुसूचित जनजाति वर्ग से आती है। इसलिए उईके को यह मंत्रालय सौंपा गया है। 

सावित्री ठाकुर करेंगी महिला व बाल विकास
वहीं, सावित्री ठाकुर को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का राज्यमंत्री बनाया है। प्रदेश में चलने वाली कई महिलाओं के कल्याण की योजनाओं का लाभ अब केंद्र स्तर पर मिल सकेगा।