MP Election 2023: चुनाव के बीच किसानों पर गरमाई सियासत, रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी पर लगाए आय घटाने के आरोप
Bhopal: मध्य प्रदेश के कांग्रेस प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने किसानों के मुद्दे को लेकर भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि किसानों की आय बढ़ने की बजाय घटी है। कृषि उपकरण महंगे हो गए हैं।
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Add as a preferredचुनाव के बीच मध्यप्रदेश में किसानों पर सियासत गरमा गई है। मध्यप्रदेश कांग्रेस के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने आज भोपाल में प्रेस वार्ता कर किसानों के मुद्दों पर भाजपा को जमकर घेरा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को रेडियो गप्पिस्तान बताते हुए उन्होंने कहा कि शिवराज सरकार किसानों से छलावा कर रही है। सर्मथन मूल्य का सच छिपाकर किसानों की योजनाओं पर ताला लगाने का काम किया गया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार ने किसानों के साथ छल किया है। समर्थन मूल्य लागत से कम दिया जा रहा है।
खुद शिवराज सरकार ने MSP से अधिक कीमत मांगी थी। महाराष्ट्र और गुजरात ने भी इसकी डिमांड की थी, लेकिन बावजूद इसके कीमत कम मिल रही है। गेहूं की MSP 2275 रुपये एनाउंस की गई है, जबकि 2400 रुपये किसान की बोवाई की लागत है। सुरजेवाला ने कहा कि महाराष्ट्र ने 4 हजार, गुजरात ने 3 हजार से ज्यादा की लागत बताई है।
कही थी ये बात
सुरजेवाला ने कहा कि फरवरी 2016 में सीहोर में बीजेपी ने कहा था किसान को लागत और मुनाफा देंगे। रबी का MSP और कम है, किसान से किया गया वादा धराशायी हुआ है। सरकार MSP की घोषणा करती है, लेकिन किसान को समर्थन मूल्य नहीं मिलता। मध्यप्रदेश में सरकार ने एक और छल किया है। 2023-24 में बजट में भावन्तर योजना का 1 हजार रुपये मात्र रखा गया था। 21-22 और 22-23 में एक फूटी कौड़ी शिवराज सरकार ने खर्च नहीं की। इन्होंने किसान सम्मान निधि को किसान अपमान निधि बना दिया। बीजेपी 9 लाख किसानों को 8 अगस्त 2023 से किसान सम्मान निधि नहीं दे रही है।
कांग्रेस का दावा
सुरजेवाला ने कहा कि किसान स्वामीनाथन आयोग के हिसाब से मांग करते हैं। कांग्रेस ने किसानों को वचन दिया है। केंद्रीय कृषि विभाग की रिर्पोट का हवाला देते सुरजेवाला ने यह दावा किया कि पिछले 7 साल में किसानों की आए बढ़ने के स्थान पर कम हुई है। खेती के उपकरण महंगे हुए हैं। खेती करने की लागत बढ़ी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर सुरजेवाला ने कहा कि दो करोड़ किसानों के नाम किसान सम्मान निधि की सूची से हटाये गए हैं। इनमें मध्यप्रदेश के 9 लाख किसान भी शामिल हैं।
