{"_id":"64a4168fb4d52534f70193d3","slug":"mp-cabinet-news-22-new-itis-10-colleges-to-open-government-589-in-colleges-660-posts-in-itis-sanctioned-2023-07-04","type":"story","status":"publish","title_hn":"MP Cabinet News:22 नए आईटीआई, 10 कॉलेज खोलेगी सरकार, महाविद्यालयों में 589, आईटीआई में 660 पद स्वीकृत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
MP Cabinet News:22 नए आईटीआई, 10 कॉलेज खोलेगी सरकार, महाविद्यालयों में 589, आईटीआई में 660 पद स्वीकृत
Tue, 04 Jul 2023 06:24 PM IST
आनंद पवार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: आनंद पवार
Updated Tue, 04 Jul 2023 06:24 PM IST
सार
राज्य सरकार प्रदेश में किए जा रहे जनकल्याणकारी कार्यों और विकास कार्यों को लेकर विकास पर्व मनाने जा रही है। विकास पर्व 16 जुलाई से शुरू होगा जो 14 अगस्त तक प्रदेशभर में विकास जाएगा
विज्ञापन
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
Add as a preferred
प्रदेश के आईटीआई विहीन 22 विकासखंडों में सरकारी आईटीआई खोले जाएंगे। वहीं प्रदेश में दस नए महाविद्यालय भी खोले जाएंगे। नवीन आईटीआई के लिए 660 और नए महाविद्यालयों के लिए 589 पद सृजित किए गए हैं। यह निर्णय मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में संपन्न हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। कैबिनेट ने प्रदेश में संत रविदास सांस्कृतिक एकता न्यास के गठन को भी मंजूरी प्रदान कर दी है। संस्कृति विभाग ने इस संबंध में प्रस्ताव लाया था।
कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णय की जानकारी देते हुए प्रदेश के गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि 22 नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) और 10 नए महाविद्यालय खोलने का निर्णय कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। इसके साथ ही 4 महाविद्यालयों में नवीन संकाय, 7 में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम को शुरू करने का भी निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही आईटीआई के लिए 418 अप्रेंटिसशिप और प्रशासकीय 242 पदों की स्वीकृति दी गई है। 22 नए आईटीआई उन विकासखंडों में खोले जाएंगे, जहां अभी तक सरकारी आईटीआई नहीं हैं। आईटीआई खोलने के लिए 34782.8 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है।
कुड़मी अब ओबीसी में
कैबिनेट ने कुड़मी जाति को ओबीसी में शामिल करने के प्रस्ताव को भी हरीझंडी दे दी है। अब कुड़मी जाती को कुरमी और कुर्मी के साथ ओबीसी वर्ग में शामिल कर लिया गया है। कुड़मी जाति के लोगों को भी अब प्रदेश में ओबीसी वर्ग को मिलने वाला आरक्षण और अन्य सुविधाएं मिलने लगेंगी। कैबिनेट से संत रविदास सांस्कृतिक एकता न्यास के गठन को भी मंजूरी दे दी है।
विज्ञापन
43 गांव के लिए सिंचाई परियोजना
मिश्रा ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में धार जिले में बरखेड़ा मध्यम सिंचाई परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। इस सिंचाई परियोजना की लागत 478.88 करोड़ रुपए है। सिंचाई रकबा 15031 हेक्टेयर है। इस परियोजना से 43 गांव को सिंचाई की सुविधा का लाभ मिलेगा। वहीं कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री द्वारा बीते दिनों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के वेतन में बढ़ोत्तरी की घोषणा का भी अनुसमर्थन किया गया है। अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 13 हजार रुपए मानदेय मिलेगा। 3 हजार रुपए बढ़ाए गए हैं। सहायिकाओं को 5750 रुपए मानदेय मिलेगा। 750 रुपए बढ़ाए गए हैं। साथ ही हर साल आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के मानदेय में 1 हजार रुपए, सहायिका के मानदेय में 500 रुपए की वृद्धि होगी। सेवानिवृत्त होने पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को सवा लाख और सहायिका को एक लाख रुपए मिलेंगे।
इन प्रस्तावों को भी किया मंजूर
कैबिनेट की बैठक में मां अहिल्या बाई कल्याण बोर्ड का गठन करने का निर्णय लिया गया है। यह कल्याण बोर्ड पाल-गड़रिया-धनगर वर्ग के कल्याण के लिए यह बोर्ड काम करेगा। बोर्ड में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होंगे। साथ ही सिवनी और नीमच जिले में पायलट प्रोजेक्ट के तहत डिजिटल क्रॉप सर्वे परियोजना का अनुमोदन किया गया। पटवारी के साथ-साथ एक सहायक भी इस योजना में रहेगा।
16 जुलाई से मनेगा विकास पर्व
राज्य सरकार प्रदेश में किए जा रहे जनकल्याणकारी कार्यों और विकास कार्यों को लेकर विकास पर्व मनाने जा रही है। विकास पर्व 16 जुलाई से शुरू होगा जो 14 अगस्त तक प्रदेशभर में विकास जाएगा। इस पर्व में पूर्ण हो चुके विकास कार्यों का मंत्री, सांसद और विधायक लोकार्पण करेंगे, और मंजूर हुए कार्यों का भूमिपूजन, शिलान्यास करेंगे। रीवा जिले में रहने वाले रिफ्यूजी को बिना ब्याज जमीन देने का निर्णय लिया गया है।
विज्ञापन
कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णय की जानकारी देते हुए प्रदेश के गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि 22 नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) और 10 नए महाविद्यालय खोलने का निर्णय कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। इसके साथ ही 4 महाविद्यालयों में नवीन संकाय, 7 में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम को शुरू करने का भी निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही आईटीआई के लिए 418 अप्रेंटिसशिप और प्रशासकीय 242 पदों की स्वीकृति दी गई है। 22 नए आईटीआई उन विकासखंडों में खोले जाएंगे, जहां अभी तक सरकारी आईटीआई नहीं हैं। आईटीआई खोलने के लिए 34782.8 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है।
विज्ञापन
कुड़मी अब ओबीसी में
कैबिनेट ने कुड़मी जाति को ओबीसी में शामिल करने के प्रस्ताव को भी हरीझंडी दे दी है। अब कुड़मी जाती को कुरमी और कुर्मी के साथ ओबीसी वर्ग में शामिल कर लिया गया है। कुड़मी जाति के लोगों को भी अब प्रदेश में ओबीसी वर्ग को मिलने वाला आरक्षण और अन्य सुविधाएं मिलने लगेंगी। कैबिनेट से संत रविदास सांस्कृतिक एकता न्यास के गठन को भी मंजूरी दे दी है।
विज्ञापन
43 गांव के लिए सिंचाई परियोजना
मिश्रा ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में धार जिले में बरखेड़ा मध्यम सिंचाई परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। इस सिंचाई परियोजना की लागत 478.88 करोड़ रुपए है। सिंचाई रकबा 15031 हेक्टेयर है। इस परियोजना से 43 गांव को सिंचाई की सुविधा का लाभ मिलेगा। वहीं कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री द्वारा बीते दिनों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के वेतन में बढ़ोत्तरी की घोषणा का भी अनुसमर्थन किया गया है। अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 13 हजार रुपए मानदेय मिलेगा। 3 हजार रुपए बढ़ाए गए हैं। सहायिकाओं को 5750 रुपए मानदेय मिलेगा। 750 रुपए बढ़ाए गए हैं। साथ ही हर साल आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के मानदेय में 1 हजार रुपए, सहायिका के मानदेय में 500 रुपए की वृद्धि होगी। सेवानिवृत्त होने पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को सवा लाख और सहायिका को एक लाख रुपए मिलेंगे।
इन प्रस्तावों को भी किया मंजूर
कैबिनेट की बैठक में मां अहिल्या बाई कल्याण बोर्ड का गठन करने का निर्णय लिया गया है। यह कल्याण बोर्ड पाल-गड़रिया-धनगर वर्ग के कल्याण के लिए यह बोर्ड काम करेगा। बोर्ड में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होंगे। साथ ही सिवनी और नीमच जिले में पायलट प्रोजेक्ट के तहत डिजिटल क्रॉप सर्वे परियोजना का अनुमोदन किया गया। पटवारी के साथ-साथ एक सहायक भी इस योजना में रहेगा।
16 जुलाई से मनेगा विकास पर्व
राज्य सरकार प्रदेश में किए जा रहे जनकल्याणकारी कार्यों और विकास कार्यों को लेकर विकास पर्व मनाने जा रही है। विकास पर्व 16 जुलाई से शुरू होगा जो 14 अगस्त तक प्रदेशभर में विकास जाएगा। इस पर्व में पूर्ण हो चुके विकास कार्यों का मंत्री, सांसद और विधायक लोकार्पण करेंगे, और मंजूर हुए कार्यों का भूमिपूजन, शिलान्यास करेंगे। रीवा जिले में रहने वाले रिफ्यूजी को बिना ब्याज जमीन देने का निर्णय लिया गया है।
