प्रियंका के खिलाफ केस : कांग्रेसियों ने 50% कमीशन वाली सरकार का आरोप लगा निकाली अर्थी

मोनू सक्सेना ने कहा कि हमें संदेह है कि भाजपा सरकार व भाजना नेताओं ने ज्ञानेंद्र अवस्थी का अपहरण कर लिया है। 50 फीसदी कमीशन वाले भ्रष्टाचार दबाने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा के राज में भ्रष्टाचार फल-फूल रहा है। सरकार के हर विभाग में 50% कमीशन का भ्रष्टाचार हो रहा है। इस कमीशन में भाजपा के नेता व दलाल लिप्त हैं। प्रदेश में पुल-पुलियाओं के निर्माण में 50% कमीशन, महाकाल मंदिर कॉरिडोर में 50% कमीशन, व्यापमं में युवाओं के साथ 100% का भ्रष्टाचार ओर अनेक घोटालों की भाजपा सरकार कांग्रेस के नेताओं पर झूठे प्रकरण दर्ज कर डराने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि हम पर कितने ही झूठे प्रकरण दर्ज कर दें, लेकिन हमारे नेता व हम कार्यकर्ता डरने वाले नहीं है। हम पूरी ताकत से प्रदेश की जनता के लिए 50% कमीशन वाली भाजपा सरकार के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने का संकल्प लेते हैं। इस विरोध प्रदर्शन में पूर्व मंत्री और विधायक पीसी शर्मा भी शामिल हुए।

एफआईआर करने से साबित हुआ हमारे आरोप सही 
इस बीच, 50 प्रतिशत कमीशन के पत्र पर राजनीतिक बयानबाजी तेज होती जा रही है। रविवार को कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा, आरिफ मसूद और मीडिया विभाग के अध्यक्ष केके मिश्रा ने प्रेसवार्ता की। उन्होंने कहा कि एक शिकायती पत्र की जांच करने के बजाए कांग्रेस नेताओं पर एफआईआर कराने से साबित हुआ कि हमारे आरोप सही हैं। विधायक आरिफ मसूद ने कहा कि हमारे 50 प्रतिशत कमीशन के आरोप सही हैं। आज तक व्यापमं की जांच पूरी नहीं हुई है, लेकिन एक दिन में 50 प्रतिशत कमीशन के मामले की जांच पूरी हो गई। उन्होंने कहा कि ऐसे कई मामले है, जिनकी जांच रिपोर्ट में अधिकारी दोषी हैं, लेकिन उन पर एफआईआर तो दूर सरकार निर्णय नहीं ले रही है। भाजपा एफआईआर कर कांग्रेस नेताओं को डरा रही है। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा गया, लेकिन उनकी जांच से पहले सरकार ने जांच पूरी कर दी।

सच बोलने पर एफआईआर, डरेंगे नहीं   
वहीं, पीसी शर्मा ने कहा कि यह मध्य प्रदेश है, यहां पर सच बोलने पर एफआईआर होती है। कांग्रेस की सरकार बनने पर गलत करने वाले सबको जेल भेजेंगे। हम एफआईआर से घबराने वाले नहीं है। सच की हमेशा जीत होती है।

पुलिस सरकार की चापलूस 
कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष केके मिश्रा ने प्रदेश की क्राइम ब्रांच पुलिस को सरकार की चापलूस बताया। मिश्रा ने एक कोर्ट के निर्णय का हवाला देते हुए पुलिस कर्मियों को चेतावनी दी कि चार महीने बाद ऐसे पुलिसकर्मियों की वर्दी भी उतर सकती है। उन्होंने कहा कि हमारा गुनाह यह है कि हमने चोर को चोर कहा।