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MP News: एमपी में ट्रांसफर की तारीख 17 जून तक बढ़ी, कैबिनेट ने मुख्यमंत्री मजरा टोला सड़क योजना को दी मंजूरी
Tue, 10 Jun 2025 05:12 PM IST
आनंद पवार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: आनंद पवार
Updated Tue, 10 Jun 2025 05:12 PM IST
सार
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट बैठक हुई। इसमें कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने मध्य प्रदेश में अधिकारी-कर्मचारियों के ट्रांसफर की समयसीमा को 17 जून तक बढ़ा दिया है। वहीं, कैबिनेट ने मुख्यमंत्री मजरा टोला सड़क योजना को मंजूरी दी है। इसमें प्रदेश में 20 घरों वाली बसाहट तक सड़क का निर्माण होगा। इसका सबसे अधिक फायदा आदिवासी वर्ग को होगा।
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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
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मध्यप्रदेश की मोहन सरकार ने मंगलवार को कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। सरकार ने आदिवासियों के विकास के लिए मजरा-टोला सड़क योजना, तुअरदाल उत्पादकों को मंडी टैक्स से छूट देने का फैसला किया है। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार को बधाई दी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के 11 वर्ष पूर्ण होने पर प्रशंसा प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया गया। इस प्रस्ताव के माध्यम से देश में विगत 11 वर्षों में हुई आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रगति के लिए केंद्र सरकार की सराहना की गई। विशेष रूप से किसान, महिला, युवा और गरीब वर्ग के लिए लागू योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी गई।
कैबिनेट मंत्री विजयवर्गीय ने बताया कि वर्षा काल की पूर्व तैयारी के मद्देनजर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सभी मंत्रियों को निर्देशित किया है कि आगामी वर्षा ऋतु के लिए अपने-अपने क्षेत्रों और विभागों में आवश्यक तैयारियां पहले से सुनिश्चित करें। नगरीय निकायों को नाले एवं जल निकासी की सफाई तथा ग्रामीण क्षेत्रों में तालाबों और जल स्रोतों के कैचमेंट एरिया की सफाई सुनिश्चित करने को कहा गया है। कैबिनेट ने प्रदेश में अधिकारियों और कर्मचारियों के ट्रांसफर की समयसीमा की तारीख को दूसरी बार 17 जून तक बढ़ा दी है। इससे पहले 30 मई को खत्म हो रही समयसीमा को 10 जून तक बढ़ाया गया था।
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20 हजार से ज्यादा बसाहटों को जोड़ने का लक्ष्य
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक मंगलवार को मंत्रालय में सम्पन्न हुई। कैबिनेट द्वारा मुख्यमंत्री मजरा-टोला सड़क योजना अंतर्गत प्रदेश के सुदूर बसाहटों मजरा/टोला/धोनी/पुरा इत्यादि को बारहमासी सम्पर्कता प्रदान करने 21 हजार 630 करोड़ रूपये की सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई। स्वीकृति अनुसार योजना का क्रियान्वयन 2 चरणों में किया जायेगा। वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2029-30 तक पहले चरण एवं वित्तीय वर्ष 2030-31 से 2034-35 तक दूसरे चरण में कुल अनुमानित 30 हजार 900 कि.मी. मार्ग का निर्माण होगा। योजना का क्रियान्वयन राज्य मद से किया जायेगा। योजना के संबंध में मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण की साधिकार समिति को निर्णय लिये जाने के लिए अधिकृत किया गया है।
स्वीकृति अनुसार न्यूनतम 20 आवास और 100 से अधिक जनसंख्या वाले 6 हजार वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले ऐसे क्षेत्र, जिसके 50 मीटर की दूरी में पूर्व से बारहमासी सड़क न हो, को बसाहट के अंतर्गत लिया जायेगा। इसके लिए बसाहट की जनसंख्या के घटते क्रम में विधानसभा क्षेत्रवार प्राथमिकता सूची तैयार की जायेगी। सांसद, क्षेत्रीय विधायक और जिला पंचायत सदस्यों के परामर्श पर ग्रामीणजनों की स्थानीय आवश्यकता जैसे - सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि के आधार पर बसाहटों की प्राथमिकता में कलेक्टर द्वारा लिपिबद्ध कारणों से सूची में परिवर्तन किया जा सकेगा। अंतिम प्राथमिकता सूची का राज्य स्तर पर प्रकाशन किया जायेगा। योजना अंतर्गत 20 हजार 600 बसाहटों को मुख्य मार्ग से जोड़ने के लिए लगभग 30 हजार 900 किलोमीटर मार्ग का निर्माण किया जायेगा।
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चार वर्किंग वुमेन हॉस्टल का होगा निर्माण
सरकार ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्राप्त सहायता से झाबुआ, सिमरौली, देवास आदि चार औद्योगिक क्षेत्रों में ‘वर्किंग वुमेन हॉस्टल’ की स्थापना का फैसला किया है। इन हॉस्टलों में कुल 350 सीटें होंगी और इनके निर्माण की लागत 40.59 करोड़ रुपये होगी। इसका संचालन पीपीपी (पब्लिक-प्राइवेट-पार्टनरशिप) मॉडल पर होगा।
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किसानों को बड़ी राहत
इसके अलावा सरकार ने किसानों और दाल मिलरों को राहत देने हेतु महाराष्ट्र से आयातित तुअर दाल पर मंडी टैक्स समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। इससे प्रदेश में दाल मिलों की संख्या बढ़ेगी, रोजगार सृजन होगा और किसानों को दाल की अच्छी कीमत मिल सकेगी। यह निर्णय राज्य के कृषि, व्यापार और रोजगार, तीनों के हित में है।
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जिला विकास सलाहकार समिति का गठन
सरकार ने हर जिले में ‘जिला विकास सलाहकार समिति’ के गठन का निर्णय लिया है। इसके अध्यक्ष स्वयं मुख्यमंत्री होंगे और उपाध्यक्ष संबंधित जिले के प्रभारी मंत्री होंगे। समिति जिले के विकास का रोडमैप तैयार करेगी और आवश्यकता अनुसार संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों को भी इसमें आमंत्रित किया जा सकेगा। राज्य सरकार इन समितियों की सिफारिशों पर आवश्यकतानुसार फंड भी प्रदान करेगी।
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कैबिनेट मंत्री विजयवर्गीय ने बताया कि वर्षा काल की पूर्व तैयारी के मद्देनजर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सभी मंत्रियों को निर्देशित किया है कि आगामी वर्षा ऋतु के लिए अपने-अपने क्षेत्रों और विभागों में आवश्यक तैयारियां पहले से सुनिश्चित करें। नगरीय निकायों को नाले एवं जल निकासी की सफाई तथा ग्रामीण क्षेत्रों में तालाबों और जल स्रोतों के कैचमेंट एरिया की सफाई सुनिश्चित करने को कहा गया है। कैबिनेट ने प्रदेश में अधिकारियों और कर्मचारियों के ट्रांसफर की समयसीमा की तारीख को दूसरी बार 17 जून तक बढ़ा दी है। इससे पहले 30 मई को खत्म हो रही समयसीमा को 10 जून तक बढ़ाया गया था।
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20 हजार से ज्यादा बसाहटों को जोड़ने का लक्ष्य
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक मंगलवार को मंत्रालय में सम्पन्न हुई। कैबिनेट द्वारा मुख्यमंत्री मजरा-टोला सड़क योजना अंतर्गत प्रदेश के सुदूर बसाहटों मजरा/टोला/धोनी/पुरा इत्यादि को बारहमासी सम्पर्कता प्रदान करने 21 हजार 630 करोड़ रूपये की सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई। स्वीकृति अनुसार योजना का क्रियान्वयन 2 चरणों में किया जायेगा। वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2029-30 तक पहले चरण एवं वित्तीय वर्ष 2030-31 से 2034-35 तक दूसरे चरण में कुल अनुमानित 30 हजार 900 कि.मी. मार्ग का निर्माण होगा। योजना का क्रियान्वयन राज्य मद से किया जायेगा। योजना के संबंध में मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण की साधिकार समिति को निर्णय लिये जाने के लिए अधिकृत किया गया है।
स्वीकृति अनुसार न्यूनतम 20 आवास और 100 से अधिक जनसंख्या वाले 6 हजार वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले ऐसे क्षेत्र, जिसके 50 मीटर की दूरी में पूर्व से बारहमासी सड़क न हो, को बसाहट के अंतर्गत लिया जायेगा। इसके लिए बसाहट की जनसंख्या के घटते क्रम में विधानसभा क्षेत्रवार प्राथमिकता सूची तैयार की जायेगी। सांसद, क्षेत्रीय विधायक और जिला पंचायत सदस्यों के परामर्श पर ग्रामीणजनों की स्थानीय आवश्यकता जैसे - सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि के आधार पर बसाहटों की प्राथमिकता में कलेक्टर द्वारा लिपिबद्ध कारणों से सूची में परिवर्तन किया जा सकेगा। अंतिम प्राथमिकता सूची का राज्य स्तर पर प्रकाशन किया जायेगा। योजना अंतर्गत 20 हजार 600 बसाहटों को मुख्य मार्ग से जोड़ने के लिए लगभग 30 हजार 900 किलोमीटर मार्ग का निर्माण किया जायेगा।
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चार वर्किंग वुमेन हॉस्टल का होगा निर्माण
सरकार ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्राप्त सहायता से झाबुआ, सिमरौली, देवास आदि चार औद्योगिक क्षेत्रों में ‘वर्किंग वुमेन हॉस्टल’ की स्थापना का फैसला किया है। इन हॉस्टलों में कुल 350 सीटें होंगी और इनके निर्माण की लागत 40.59 करोड़ रुपये होगी। इसका संचालन पीपीपी (पब्लिक-प्राइवेट-पार्टनरशिप) मॉडल पर होगा।
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किसानों को बड़ी राहत
इसके अलावा सरकार ने किसानों और दाल मिलरों को राहत देने हेतु महाराष्ट्र से आयातित तुअर दाल पर मंडी टैक्स समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। इससे प्रदेश में दाल मिलों की संख्या बढ़ेगी, रोजगार सृजन होगा और किसानों को दाल की अच्छी कीमत मिल सकेगी। यह निर्णय राज्य के कृषि, व्यापार और रोजगार, तीनों के हित में है।
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जिला विकास सलाहकार समिति का गठन
सरकार ने हर जिले में ‘जिला विकास सलाहकार समिति’ के गठन का निर्णय लिया है। इसके अध्यक्ष स्वयं मुख्यमंत्री होंगे और उपाध्यक्ष संबंधित जिले के प्रभारी मंत्री होंगे। समिति जिले के विकास का रोडमैप तैयार करेगी और आवश्यकता अनुसार संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों को भी इसमें आमंत्रित किया जा सकेगा। राज्य सरकार इन समितियों की सिफारिशों पर आवश्यकतानुसार फंड भी प्रदान करेगी।
