बकस्वाहा के जंगल नहीं होंगे स्वाहा: एनजीटी ने लगाई रोक, शिवराज की बढ़ी मुसीबत, मेधा मैदान में

बकस्वाहा के जंगल में कई तरह के पेड़ है। यहां सागौन, बबूल, केम, पीपल, तेंदू, जामुन, बहेड़ा और अर्जुन समेत कई दुर्लभ प्रजाति के पेड़ मौजूद हैं। ये पेड़ और इनसे मिलने वाली लकड़ियां यहां के लोगों की आजीविका है। 2017 में जियोलॉजी एंड माइनिंग मध्य प्रदेश और रियो टिंटो कंपनी की रिर्पोट में बताया गया था कि यहां पर बहुतायत में वन्य जीवों का निवास है। इसमें मोर, हिरण, नीलगाय, बंदर, खरगोश, रिजवा, जंगली सुअर, लोमड़ी, भालू, चिंकारा, वन बिल्ली आदि पाए जाते है।

बताया जाता है कि बकस्वाहा जंगल के अलावा पन्ना में भी हीरे के भंडार मौजूद हैं। यहां करीब 22 लाख कैरेट हीरे हैं। जबकि बकस्वाहा के जंगल में इससे कहीं ज्यादा 3 करोड़ 42 लाख कैरेट हीरे का भंडार मौजूद है। इसकी अनुमानित कीमत करीब 60 हजार करोड़ रुपये है।

लाखों वन्य जीवों पर पड़ेगा असर
इससे इस क्षेत्र में रहने वाले लाखों वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास पर भी असर पड़ेगा। कंपनी को इन पेड़ों को काटने की भी अनुमति के बाद ही पर्यावरणविदो ने एनजीटी का दरवाजा खटखटाया था। माना जा रहा है कि अगर यह प्रोजेक्ट सफल रहा तो यह एशिया की सबसे बड़ी हीरा खदान बन सकती है। हालांकि इस परियोजना से पर्यावरण को होने वाले नुकसान को लेकर चिंताएं पूरे देश में पर्यावरणविदों द्वारा उठाई जा रही हैं।

विकास के नाम पर पर्यावरण हो रहा बर्बाद
बक्सवाहा जंगल बचाओ अभियान के सदस्यों ने अमर उजाला से कहा, इस प्रोजेक्ट से करीब 17 गांव प्रभावित होंगे। बुंदेलखंड की पथरीली माटी में से एक-एक कंकड़ बीनकर हमारे पूर्वजों ने इसे खेती लायक बनाया।  ऐसे में दो लाख पेड़ों की कटाई ठीक नहीं है। बात सिर्फ दो लाख पेड़ों की नहीं है उन जंगलो में रहने वाले हजारों पशु-पक्षियों की भी है। इसके अलावा बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के लिए दो लाख पेड़ और केन-बेतवा लिंक परियोजना से 23 लाख पेड़ प्रभावित होंगे। यदि बुंदेलखंड में पर्यावरण का इसी तरह दोहन होता रहा तो हमारी आने वाली नस्लें बर्बाद हो जाएंगी।

गुरुवार को राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल ने छतरपुर जिले के बक्सवाहा में संरक्षित वन क्षेत्र में 2.15 लाख से ज्यादा पेड़ों को काटने के संबंध में लगी दो याचिकाओं सुनवाई की। इन याचिकाओं पर एनजीटी ने निर्देश दिया कि वन विभाग की अनुमति के बगैर एक भी पेड़ न काटा जाए। अधिकरण ने वन संरक्षण कानून 1980 का पालन कराने, टीएन गोधावर्मन कमेटी की गाइडलाइन का अनुसरण करने और भारतीय वन अधिनियम 1927 के नियमों के तहत कार्रवाई करने के लिए भी कहा है। इस मामले पर सरकार से चार सप्ताह में जवाब मांगा गया है। अगली सुनवाई 27 अगस्त को होगी।

• मप्र सरकार ने 20 साल पहले छतरपुर के बक्सवाहा में बंदर प्रोजेक्ट के तहत एक सर्वे शुरू किया था। 
• दो साल पहले सरकार ने इस जंगल की नीलामी की थी, जिसे आदित्य बिड़ला ग्रुप के एस्सेल माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड ने खनन के लिए खरीदा। 
• हीरा भंडार वाली 62.64 हेक्टेयर जमीन को मध्यप्रदेश सरकार ने इस कंपनी को 50 साल के लिए लीज पर दिया है।
• कंपनी ने 382.131 हेक्टेयर का जंगल मांगा है। कंपनी का तर्क है कि बाकी 205 हेक्टेयर जमीन का उपयोग खदानों से निकले मलबे को डंप करने में किया जाएगा।
• कंपनी इस प्रोजेक्ट में 2500 करोड़ रुपये का निवेश करने जा रही है। 
• 382.131 हेक्टेयर के इस क्षेत्र के जंगल कटने से 40 से ज्यादा प्रकार के दो लाख 15 हजार 875 पेड़ों को काटना होगा।