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Bhopal: प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री कंषाना ने चंबल के रेत माफिया को पेट माफिया बताया, कांग्रेस हुई हमलावर
Fri, 21 Mar 2025 05:25 PM IST
संदीप तिवारी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: संदीप तिवारी
Updated Fri, 21 Mar 2025 05:25 PM IST
सार
चंबल संभाग के भिंड मुरैना के रेत माफिया के मामलों में मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री एदल सिंह कंषाना ने विधानसभा में मीडिया से बात करते हुए एक बयान देकर सरकार को फंसा दिया है। अब कांग्रेस पार्टी के विधायक हमलावर हो गए हैं।
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कृषि मंत्री एदल सिंह कंषाना
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
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प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री एदल सिंह कंषाना का एक बयान सरकार के लिए मुसीबत बन गया है। दअरसल मुरैना जिले में रेत माफिया द्वारा वन विभाग की टीम पर हमला करने के मामले में विधानसभा में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वहां रेत माफिया नहीं, पेट माफिया है। पेट भरने के लिए लोग अपना काम कर रहे हैं। वहां कोई रेत माफिया नहीं है। मंत्री के इस बयान के बाद कांग्रेस विधायकों ने सरकार को जमकर घेरा और कहा कि यह तो एक मंत्री की बात है। पूरी सरकार माफिया को संरक्षण दे रही है।
पूरी सरकार माफिया का संरक्षण कर रही है
कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा ने मंत्री एदल सिंह कंषाना के बयान पर कहा कि ये तो एक मंत्री की बात है। पूरी सरकार माफिया का संरक्षण कर रही है। जो भी अवैध काम प्रदेश में हो रहे हैं उनको सरकार संरक्षण दे रही है। सरकार इन माफियाओं को पेट माफिया बताकर उनका संरक्षण कर रही है। वहीं कांग्रेस विधायक बाला बच्चन ने कहा कि ये सब सरकार के संरक्षण में हो रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो माफिया और गुंडों की इतनी हिम्मत नहीं होती। इसलिए सरकार को इसे रोकना चाहिए। मुख्यमंत्री जी के पास ही गृह विभाग है, इसलिए उनको ध्यान देना चाहिए।
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पूरी सरकार माफिया का संरक्षण कर रही है
कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा ने मंत्री एदल सिंह कंषाना के बयान पर कहा कि ये तो एक मंत्री की बात है। पूरी सरकार माफिया का संरक्षण कर रही है। जो भी अवैध काम प्रदेश में हो रहे हैं उनको सरकार संरक्षण दे रही है। सरकार इन माफियाओं को पेट माफिया बताकर उनका संरक्षण कर रही है। वहीं कांग्रेस विधायक बाला बच्चन ने कहा कि ये सब सरकार के संरक्षण में हो रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो माफिया और गुंडों की इतनी हिम्मत नहीं होती। इसलिए सरकार को इसे रोकना चाहिए। मुख्यमंत्री जी के पास ही गृह विभाग है, इसलिए उनको ध्यान देना चाहिए।
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