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भोपाल: नए निजी कॉलेज खोलने की प्रक्रिया होगी ऑनलाइन, 7 दिसंबर तक आवेदन; जमीन के दस्तावेजों का भी होगा सत्यापन
Sun, 22 Nov 2026 10:11 AM IST
प्रिया वर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: प्रिया वर्मा
Updated Sun, 22 Nov 2026 10:11 AM IST
सार
मध्य प्रदेश में शैक्षणिक सत्र 2027-28 से नए निजी कॉलेज खोलने और पुराने कॉलेजों में नए कोर्स शुरू करने की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। संस्थान 7 दिसंबर तक आवेदन कर सकेंगे। जमीन के दस्तावेजों का भू-अभिलेख पोर्टल से सत्यापन और मौके पर निरीक्षण भी होगा।
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सतपुड़ा भवन, भोपाल
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
उच्च शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2027-28 से नए निजी कॉलेज खोलने और पहले से संचालित कॉलेजों में नए विषय, संकाय और पाठ्यक्रम शुरू करने की प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन करने का निर्णय लिया है। इस नई व्यवस्था के तहत नए कॉलेज खोलने अथवा शैक्षणिक गतिविधियों का विस्तार करने के इच्छुक संस्थान 7 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
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कॉलेज संचालकों को आवेदन से लेकर अनुमति मिलने तक की संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पूरी करनी होगी। ऑनलाइन प्रक्रिया से अनुमति देने में पारदर्शिता आएगी, दस्तावेज की जांच आसान होगी और अनावश्यक देरी पर रोक लगेगी। साथ ही आवेदन के हर चरण की निगरानी की जा सकेगी।
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जमीन के दस्तावेज की ऑनलाइन जांच
नई व्यवस्था में कॉलेज खोलने के लिए दिखाई जाने वाली जमीन के कागजात की भी ऑनलाइन जांच की जाएगी। संस्थानों को जमीन के स्वामित्व के दस्तावेज, खसरा या बी-1 और जमीन का नक्शा पोर्टल पर अपलोड करना होगा। इन दस्तावेज का भू-अभिलेख पोर्टल के माध्यम से सत्यापन किया जाएगा, जिससे फर्जी या गलत दावों की पहचान हो सकेगी। विभाग ने स्पष्ट किया है कि आवेदन शुल्क जमा करने और फॉर्म लॉक करने के बाद उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकेगा। इसलिए संचालकों को आवेदन करने से पहले सभी विवरण ध्यानपूर्वक जांचने होंगे।
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अधिकारियों की जांच और भौतिक निरीक्षण
ऑनलाइन आवेदन मिलने के बाद उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारी सबसे पहले दस्तावेज और जानकारियों की जांच करेंगे। आवेदन में कोई कमी मिलने पर संबंधित संस्था को उसे पूरा करने का अवसर मिलेगा। इसके बाद आवेदन संबंधित जिले के जिलाधिकारी को भेजा जाएगा। जिलाधिकारी द्वारा गठित टीम मौके पर जाकर जमीन और सुविधाओं का निरीक्षण करेगी। इस टीम में लीड कॉलेज, राजस्व विभाग के अधिकारी और विषय विशेषज्ञ शामिल होंगे।
फैसले पर आपत्ति होने पर अपील का प्रावधान
निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर उच्च शिक्षा विभाग अंतिम निर्णय लेगा। विभाग के फैसले पर आपत्ति होने पर संस्था ऑनलाइन पुनर्विलोकन यानी दोबारा जांच के लिए आवेदन कर सकेगी। पुनर्विलोकन आवेदन खारिज होने पर निर्धारित समय में उच्च शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव के समक्ष अपील की जा सकेगी। नए कॉलेज खोलने अथवा पाठ्यक्रम विस्तार से संबंधित नियम पोर्टल पर उपलब्ध हैं, जबकि सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 7694009758 और ई-मेल dhe_noc_support@itscglobal.com जारी किया गया है।

