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MP News: मप्र मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति टली, एपी सिंह बनाए गए प्रशासनिक सदस्य
Mon, 29 Sep 2025 09:33 PM IST
आनंद पवार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: आनंद पवार
Updated Mon, 29 Sep 2025 09:33 PM IST
सार
मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग में विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह को प्रशासनिक सदस्य बनाया गया है। वहीं अध्यक्ष और एक अन्य सदस्य की नियुक्ति फिलहाल टाल दी गई है।
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एपी सिंह
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
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मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग में सोमवार को नई नियुक्तियों पर अहम फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई चयन समिति की बैठक में विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह के नाम पर प्रशासनिक सदस्य के रूप में सहमति बन गई। हालांकि, आयोग के अध्यक्ष और एक अन्य सदस्य के चयन की प्रक्रिया को फिलहाल टाल दिया गया। बैठक के दौरान नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि केवल सदस्य की नियुक्ति करना उचित नहीं है। उनके अनुसार, अध्यक्ष और सदस्य दोनों की नियुक्ति एक साथ होनी चाहिए ताकि आयोग में कार्यवाही बाधित न हो। सिंघार ने कार्यवाहक नियुक्तियों को केवल अस्थाई समाधान बताते हुए स्थायी नियुक्तियों की मांग की। एपी सिंह सेवानिवृत्त होने के बाद पिछले ढाई साल से संविदा पद पर काम कर रहे हैं। उनका मौजूदा कार्यकाल 30 सितंबर को पूरा हो रहा है।
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बता दें, आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति एन.के. जैन का कार्यकाल 7 अक्टूबर 2022 को समाप्त हो चुका है। इसके बाद से आयोग में अध्यक्ष का पद रिक्त है। कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी संभाल रहे राजीव कुमार टंडन का कार्यकाल भी 26 सितंबर को समाप्त हो गया। ऐसे में फिलहाल आयोग में अध्यक्ष और सदस्य, दोनों पद खाली थे। अब एपी सिंह की नियुक्ति से आयोग को आंशिक रूप से मजबूती मिली है। न्यायिक सदस्य पद के लिए आवेदन मनोहर ममतानी : पूर्व में मानव अधिकार आयोग के सदस्य रह चुके हैं। रमेश कुमार सोनी : इंदौर के सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वर्तमान में मेघालय राज्य विद्युत नियामक आयोग में विधि सदस्य। शोभा पोरवाल : इंदौर की सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फिलहाल स्थायी लोक अदालत, आगरा (उत्तर प्रदेश) की अध्यक्ष।
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बता दें, आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति एन.के. जैन का कार्यकाल 7 अक्टूबर 2022 को समाप्त हो चुका है। इसके बाद से आयोग में अध्यक्ष का पद रिक्त है। कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी संभाल रहे राजीव कुमार टंडन का कार्यकाल भी 26 सितंबर को समाप्त हो गया। ऐसे में फिलहाल आयोग में अध्यक्ष और सदस्य, दोनों पद खाली थे। अब एपी सिंह की नियुक्ति से आयोग को आंशिक रूप से मजबूती मिली है। न्यायिक सदस्य पद के लिए आवेदन मनोहर ममतानी : पूर्व में मानव अधिकार आयोग के सदस्य रह चुके हैं। रमेश कुमार सोनी : इंदौर के सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वर्तमान में मेघालय राज्य विद्युत नियामक आयोग में विधि सदस्य। शोभा पोरवाल : इंदौर की सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फिलहाल स्थायी लोक अदालत, आगरा (उत्तर प्रदेश) की अध्यक्ष।
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