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MP कैबिनेट के अहम फैसले: कोरोना काल के बिल होंगे माफ, 3 सिंचाई परियोजनाओं, किसानों के शून्य प्रतिशत लोन को मंजूरी
Wed, 04 May 2022 02:23 PM IST
आनंद पवार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: आनंद पवार
Updated Wed, 04 May 2022 02:23 PM IST
सार
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में वल्लभ भवन में कैबिनेट की बैठक आयोजित होगी। इसमें कई अहम प्रस्ताव को मंजूरी मिली। प्रदेश सरकार ने मंदिर के पुजारियों को 5000 रुपये मासिक मानदेय देने का फैसला किया है।
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वंदे मातरम के साथ शुरू हुई कैबिनेट की बैठक।
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
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मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में बुधवार को वल्लभ भवन में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली। प्रदेश सरकार ने मंदिर के पुजारियों को 5000 रुपये मासिक मानदेय देने का फैसला किया है। वहीं,
सामान्य वर्ग के निर्धन परिवारों भी अब गरीबी रेखा की सभी योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे इस फैसले पर भी कैबिनेट की मुहर लगी। प्रदेश में ऊर्जा संरक्षण के लिए मंत्रियों के बंगलों और सरकारी दफ्तरों पर सौर ऊर्जा यूनिट लगाने का फैसला लिया गया है। कमेटी ने कोरोना काल के बिजली बिलों को माफ करने का अनुसमर्थन किया है। इस फैसले से 88 लाख परिवार लाभान्वित हुए हैं।
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कैबिनेट बैठक में प्रदेश के 925 वन ग्रामों में से 827 ग्रामों को राजस्व ग्रामों में बदलने पर मुहर लगाई गई। वही, 1250 मेगावाट क्षमता के सौर संयंत्र स्थापित करने पर फैसला लिया गया। 15 मई से 15 जून तक सभी मंत्री नव राजस्व ग्रामों में जाकर परिवर्तन उत्सव में शामिल होंगे इसका भी निर्णय लिया गया।
कैबिनेट बैठक में 3 नई सिंचाई परियोजना को भी मंजूरी मिली है। सोनपुर में सोनार नदी, राजगढ़ में भाम नदी और सागर में देहार नदी पर डैम नहर बनाने का निर्णय लिया गया है। वहीं, जबलपुर मेडिकल कॉलेज में 150 से 250 सीटों को बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है।
किसानों को शून्य प्रतिशत लोन को आगे भी जारी रखने पर भी कैबिनेट की मंजूरी मिली। सिंगरोली में माइनिंग इंस्टीट्यूट खोला जाएगा। वहीं ओंकारेश्वर में आचार्य शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा लगाने के लिए 148 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिली है।
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सामान्य वर्ग के निर्धन परिवारों भी अब गरीबी रेखा की सभी योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे इस फैसले पर भी कैबिनेट की मुहर लगी। प्रदेश में ऊर्जा संरक्षण के लिए मंत्रियों के बंगलों और सरकारी दफ्तरों पर सौर ऊर्जा यूनिट लगाने का फैसला लिया गया है। कमेटी ने कोरोना काल के बिजली बिलों को माफ करने का अनुसमर्थन किया है। इस फैसले से 88 लाख परिवार लाभान्वित हुए हैं।
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कैबिनेट बैठक में प्रदेश के 925 वन ग्रामों में से 827 ग्रामों को राजस्व ग्रामों में बदलने पर मुहर लगाई गई। वही, 1250 मेगावाट क्षमता के सौर संयंत्र स्थापित करने पर फैसला लिया गया। 15 मई से 15 जून तक सभी मंत्री नव राजस्व ग्रामों में जाकर परिवर्तन उत्सव में शामिल होंगे इसका भी निर्णय लिया गया।
कैबिनेट बैठक में 3 नई सिंचाई परियोजना को भी मंजूरी मिली है। सोनपुर में सोनार नदी, राजगढ़ में भाम नदी और सागर में देहार नदी पर डैम नहर बनाने का निर्णय लिया गया है। वहीं, जबलपुर मेडिकल कॉलेज में 150 से 250 सीटों को बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है।
किसानों को शून्य प्रतिशत लोन को आगे भी जारी रखने पर भी कैबिनेट की मंजूरी मिली। सिंगरोली में माइनिंग इंस्टीट्यूट खोला जाएगा। वहीं ओंकारेश्वर में आचार्य शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा लगाने के लिए 148 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिली है।
