योगी का निर्देश : निजी अस्पताल में भर्ती अत्यंत गंभीर मरीज को रेमडेसिविर इंजेक्शन मुफ्त, डीएम-सीएमओ करेंगे व्यवस्था

सीएम ने सोमवार को कहा कि रेमडेसिविर जैसी किसी भी जीवन रक्षक दवा का अभाव नहीं है। जिलों की मांग के अनुसार रेमडेसिविर के पर्याप्त वायल दिए जाएं। जरूरत होगी, तो निजी अस्पतालों को भी तय दरों पर रेमडेसिविर मुहैया कराई जाए। मरीजों की हर कीमत पर जीवन रक्षा सरकार की प्राथमिकता है। सरकारी अस्पतालों, राजकीय और प्राइवेट चिकित्सा महाविद्यालयों में इस दवा की आपूर्ति यूपी मेडिकल सप्लाइज कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से की जाएगी। सीएम ने साथ ही इसकी कालाबाजारी पर नियंत्रण के निर्देश दिए। रेमडेसिविर उपलब्धता के आधार पर जिलों को मुहैया कराई जाएगी। इन्हें एल-2, एल-3 अस्पतालों को भी दिया जाएगा।

वेंटिलेटर और ऑक्सीजन बेड्स पर रेमडेसिविर देने के निर्देश
राजकीय और निजी चिकित्सा महाविद्यालयों के अस्पतालों के नान इन्वेसिव वेंटिलेटर (एनआईवी) के सभी बेड्स के लिए रेमडेसिविर की एक वायल प्रतिदिन दी जाएगी। 15 फीसदी ऑक्सीजन बेड के लिए भी रेमडेसिविर दी जाएगी। मौजूदा स्थिति में यह संख्या करीब 5500 वायल रोजाना है। इसके वितरण का मेडिकल कॉलेज वार विवरण महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उपलब्ध कराएंगे।

मेडिकल कॉलेज खुद भी खरीद सकेगा इंजेक्शन
मेडिकल कॉलेज अपने संसाधनों से भी रेमडेसिविर खरीद सकेगा। चिकित्सा विभाग के एल-2 कोविड-19 चिकित्सालयों के लिए जरूरत के अनुसार रेमडेसिविर की वायल प्रतिदिन दी जाएंगी। यह संख्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के पास से उपलब्ध 2000 नॉन इन्वेंसिव आईसीयू एवं आइसोलेशन बेड्स के आधार पर निर्धारित की जा रही है। इसका विवरण महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा उपलबध कराएंगे।

इमरजेंसी के लिए दी जाएगी 1800 वायल
सभी जिलों में इमरजेंसी की स्थिति में प्रयोग के लिए रेमडेसिविर की 1800 वायल दी जाएगी। इसे सरकारी अस्पतालों में या किसी निजी चिकित्सालय में भर्ती मरीज की जीवन रक्षा के लिए डॉक्टर के पर्चे पर तय दरों पर सीधे मरीज के परिजन को दिया जा सकेगा।

मंडलायुक्त करेंगे आवंटन
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया कि रोगी को रेमडेसिविर उपलब्ध कराने से पूर्व परीक्षण किया जाए कि रोगी किस चिकित्सालय में भर्ती है। वहां के रेमडेसिविर डोज के लिए उसके पास पर्ची उपलब्ध है। मंडल में चिकित्सा सुविधा एवं मेडिकल कॉलेजों के अनुसार संबंधित डीएम के परामर्श से मंडलायुक्त पुन: आवंटन कर सकते हैं।