योगी कैबिनेट: 40 लाख स्मार्टफोन-टैबलेट खरीदने के लिए 4000 करोड़, फिल्म सिटी का रास्ता साफ, पढ़िए 10 बड़े फैसले
Yogi Cabinet:यूपी की योगी कैबिनेट ने मंगलवार को कई बड़े फैसले लिए हैं। इनमें फिल्म सिटी के निर्माण से लेकर आबकारी विभाग में एकमुश्त समाधान योजना के फैसले शामिल हैं। पढ़िए दस बड़े फैसले।
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Add as a preferredयुवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट से लैस करने के प्रस्ताव को कैबिनेट की मुहर लग गई। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत मुफ्त टैबलेेट वितरण के लिए चुनी गई संस्थाओं को खरीद आदेश जारी करने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
योजना के तहत 40 लाख टैबलेट व स्मार्टफोन युवाओं को दिए जाने हैं। इनमें से 25 लाख स्मार्टफोन और 15 लाख टैबलेट हैं। पांच वर्ष के लिए बनी इस योजना के तहत 40 लाख स्मार्टफोन व टैबलेट की खरीद इस साल व अगले साल भी की जाएगी। इसके लिए 4000 करोड़ रुपये के बजट की व्यवस्था की गई है। पिछले साल इस मद में 3600 करोड़ रुपये का बजट रखा गया था। राज्य सरकार ने स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना की शुरुआत की थी। इसके तहत सरकार स्नातक, स्नातकोत्तर, तकनीकी, डिप्लोमा, कौशल विकास, पैरामेडिकल नर्सिंग आदि के विद्यार्थियों को अगले पांच साल तक मुफ्त स्मार्टफोन और टैबलेट देगी।
आबकारी विभाग लाएगा एकमुश्त समाधान योजना
कैबिनेट ने आबकारी विभाग को अपना बकाया धनराशि को वसूलने के लिए एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस स्कीम) लाने की मंजूरी प्रदान कर दी है। आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने बताया कि इसमें बकायेदारों द्वारा पूरी धनराशि का भुगतान करने पर ब्याज में 50 फीसदी की छूट दी जाएगी। बता दें कि आबकारी विभाग का वर्ष 1956 से करीब 43 करोड़ रुपये बकाया है। इनमें कई फुटकर व्यापारी शामिल हैं, जिन्होंने विभाग का बकाया भुगतान नहीं किया है। अब ओटीएस स्कीम के जरिए इस बकाये को हासिल करने की कवायद की जाएगी। कैबिनेट ने विदेशी मदिरा को बोतलों में भरने की (चौबीसवां संशोधन) नियमावली, 2020 का शुद्धि पत्र जारी करने का प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है। गजट में यह एक अप्रैल के बजाय एक अक्टूबर प्रकाशित हो गया था, जिसे सही करने की कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।
यूपी में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी का रास्ता साफ
यमुना विकास प्राधिकरण में एक हजार एकड़ जमीन पर फिल्म सिटी को विकसित करने का रास्ता साफ हो गया। कैबिनेट ने विकासकर्ता चयन संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बोनी कपूर की कंपनी इसे विकसित करेगी। इंटरनेशनल फिल्म सिटी का पहला चरण 230 एकड़ भूमि में विकसित किया जाएगा। पिछले साल सरकार ने इस संबंध में कार्यवाही शुरू करने को कहा था। इस परियोजना में सुपर सोनिक टेक्न बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड (मैडॉक फिल्म्स केप, ऑफ गुड फिल्म्स एलएलपी और अन्य), मैसर्स बेव्यू प्रोजेक्ट्स एलएलपी बोनी कपूर और अन्य, मैसर्स सुपर कैसेट्स इंडस्टरीज प्राइवेट लिमिटेड (टी-सीरीज) और लायंस फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड केसी बोकाडिया ने बोली लगाई थी। सबसे ऊंची बोलीप्रदाता के रूप में बोनी कपूर की बेव्यू प्रोजेक्ट्स को फाइनल किया गया था।
कैबिनेट की मंजूरी के बाद यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण कंपनी को लेटर आफ अवार्ड देगा। इस फिल्म सिटी में साथ 30 से अधिक फिल्मों की शूटिंग एक साथ हो सकेगी। इसके लिए प्रदेश व देश के साथ विदेशों की प्रमुख लोकेशन से संबंधित सेट तैयार किए जाएंगे। फिल्म सिटी में अयोध्या का राम मंदिर, उत्तराखंड के चार धामों में शामिल केदारनाथ धाम समेत देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों के साथ प्रमुख लोकेशन के भी सेट होंगे। इसके अलावा लंदन, कनाडा, स्विट्जरलैंड जैसी प्राइम लोकेशन के भी सेट होंगे।
होमगार्ड स्वयंसेवकों का आहार भत्ता चार गुना बढ़ा
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में प्रदेश कैबिनेट ने मंगलवार को होमगार्ड स्वयंसेवकों का आहार भत्ता चार गुना बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। होमगार्ड मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने बताया कि अभी तक होमगार्ड स्वयंसेवकों को अंतरजनपदीय आवागमन के दौरान ड्यूटी भत्ते के अलावा 30 रुपये भोजन भत्ता मिलता था। बढ़ती महंगाई की वजह से यह भत्ता नाकाफी था। इसे बढ़ाकर 120 रुपये करने का प्रस्ताव रखा गया था। इससे करीब 77 हजार होमगार्ड स्वयंसेवकों को फायदा होगा। विभाग पर करीब 2.75 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय भार आएगा।
प्रयागराज में बनेगा अति विशिष्ट अतिथि गृह
कैबिनेट ने प्रयागराज में अति विशिष्ट अतिथि गृह बनाने के लिए राज्य संपत्ति विभाग को निशुल्क भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह अतिथि गृह सिविल स्टेशन की नजूल भूमि पर बनाया जाएगा, जिसका कुल क्षेत्रफल 11,433 वर्ग मीटर है। इसमें से 10 हजार वर्ग मीटर भूमि राज्य संपत्ति विभाग को उपलब्ध कराने का प्रस्ताव कैबिनेट में प्रस्तुत किया गया था। वहीं श्रम एवं सेवायोजन विभाग द्वारा औद्योगिक न्यायाधिकरण एवं श्रम न्यायालय तथा श्रम विभाग के मुख्यालय के लिए इसी भूमि का शेष 1433 वर्ग मीटर श्रम एवं सेवायोजन विभाग को आवंटित करने का अनुरोध भी किया गया था। कैबिनेट ने दोनों कार्यों के लिए नजूल भूमि निशुल्क देने का प्रस्ताव मंजूर कर लिया है।
पीलीभीत में नर्सिंग कॉलेज के लिए दी जाएगी भूमि
कैबिनेट ने पीलीभीत के मेडिकल कॉलेज में नए नर्सिंग कॉलेज की स्थापना के लिए भूमि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव मंजूर कर लिया है। केंद्रीय सहायतित योजना के अंतर्गत पीलीभीत में स्थापित मेडिकल कॉलेज में नए नर्सिंग कॉलेज की स्थापना के लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग के पक्ष में निशुल्क भूमि आवंटन किए जाने का प्रस्ताव कैबिनेट के सामने पेश किया गया था। डीएम पीलीभीत द्वारा उपलब्ध कराए गये प्रस्ताव के मुताबिक नर्सिंग कॉलेज की स्थापना के लिए ग्राम मुड़िया पनई उर्फ सुनगढ़ी अंदर चुंगी तहसील की नगर पालिका की 4500 वर्ग मीटर भूमि चिकित्सा शिक्षा विभाग को निशुल्क दी जाएगी।
नोएडा में एक्वा लाइन मेट्रो विस्तार को मंजूरी
नोएडा में एक्वा लाइन मेट्रो विस्तार को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अब डिपो स्टेशन से एमएमटीएच बोडाकी साइट तक एक्वालाइन मेट्रो काॅरिडोर के विस्तार परियोजना की डीपीआर तैयार की जाएगी। 2.6 किलोमीटर लंबी एक्वा लाइन की अनुमानित लागत 416.34 करोड़ रुपये है। इस परियोजना की कुल लागत का 20 फीसदी केंद्र सरकार, 20 फीसदी प्रदेश सरकार देगी और शेष 60 फीसदी लोन लिया जाएगा। इस लाइन के बनने के बाद नोएडा और ग्रेटर नोएडा में निर्बाध कनेक्टिविटी होगी।
आगरा के पांच जोन में जल्द स्वच्छ पेयजल की होगी आपूर्ति
कैबिनेट ने जायका सहायतित आगरा जल संपूर्ति (गंगा जल) परियोजना को जल्द पूरा करने के लिए पुनरीक्षित लागत के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। हालांकि पुनरीक्षित लागत 47 लाख रुपये कम होने से परियोजना के लिए कोई अतिरिक्त धनराशि व्यय नहीं होगी। बता दें कि इस परियोजना का 95 फीसद कार्य पूरा हो चुका है। शेष कार्य पूरा होने के बाद आगरा शहर के पांच जोन में चौबीसों घंटे पेयजल आपूर्ति से करीब 2.10 लाख जनसंख्या लाभांवित होगी। साथ ही योजना पूरी होने के बाद संचालन एवं रखरखाव के कार्यों में रोजगार सृजन की भी संभावना है। इस योजना के तहत अपर गंगा कैनाल पर स्थित पालड़ा फॉल (बुलंदशहर) से 150 क्यूसेक गंगा जल, जिसमें से 140 क्यूसेक आगरा एवं 10 क्यूसेक मथुरा को आपूर्ति की जा रही है। इस परियोजना की लागत 2656.76 करोड़ रुपये है।
बीमा अस्पताल में मरीजों को मिलेगा अच्छा भोजन, रेट में 38 रुपये की वृद्धि
कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों में भर्ती मरीजों को प्रतिदिन मिलने वाले भोजन की दर में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अभी तक प्रति मरीज भोजन की दर 100 रुपये तय थी। महंगाई को देखते हुए इसे बढ़ाकर अब 138 रुपये कर दिया गया है। प्रदेश में 10 राज्य बीमा अस्पताल संचालित हैं। इन अस्पतालों में बीमित कर्मचारियों और श्रमिकों का मुफ्त इलाज होता है।
बोनी कपूर की कंपनी करेगी इंटरनेशनल फिल्म सिटी का विकास
यमुना विकास प्राधिकरण में एक हजार एकड़ जमीन पर अंतराष्ट्रीय फिल्म सिटी को विकसित करने का रास्ता साफ हो गया। कैबिनेट ने विकासकर्ता चयन संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बोनी कपूर की कंपनी मैसर्स बेव्यू प्रोजेक्ट्स एलएलपी इसे विकसित करेगी। पहले चरण में 230 एकड़ भूमि विकसित की जाएगी। कैबिनेट की मंजूरी के बाद यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण कंपनी को लेटर ऑफ अवॉर्ड देगा। फिल्म सिटी में एक साथ 30 से अधिक फिल्मों की शूटिंग हो सकेगी। फिल्म सिटी में अयोध्या का राम मंदिर, केदारनाथ धाम समेत देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों के साथ प्रमुख लोकेशन के भी सेट होंगे। लंदन, कनाडा, स्विट्जरलैंड जैसी प्राइम लोकेशन के भी सेट होंगे।
