Yogi Cabinet Decision : उत्तर प्रदेश में 300 से ज्यादा रेलवे क्रॉसिंग पर बनेंगे ओवरब्रिज या अंडरपास

सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई  कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर सहमति दी गई। प्रदेश सरकार के साथ ही मोर्थ और रेलवे मंत्रालय सुरक्षित एवं निर्बाध यात्रा सुनिश्चित कराने के लिए महत्वपूर्ण क्रॉसिंग पर रेल उपरिगामी सेतु (आरओबी) का निर्माण कराए जाने पर सहमत हैं।

एमओयू के अनुसार, प्रदेश के राज्यमार्ग, जिला मार्ग व अन्य जिला मार्गों पर जहां रोजाना एक लाख से ज्यादा वाहन गुजरते हैं यानी तकनीकी भाषा में टीवीयू एक लाख से अधिक है, वहां आरओबी का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। भूमि अधिग्रहण और यूटिलिटी शिफ्टिंग पर आने वाला व्यय राज्य सरकार वहन करेगी। शेष धनराशि मोर्थ और रेलवे विभाग समान रूप से वहन करेंगे। इस तरह से राज्य सरकार के हिस्से में 5-10 प्रतिशत खर्च आने से राज्य सरकार के संसाधनों में काफी बचत होगी।

प्रदेश में लगभग 3165 रेलवे क्रॉसिंग हैं, जिनमें से 470 से अधिक पर टीवीयू (ट्रैफिक व्हीकल यूनिट) 1 लाख से अधिक है। इनमें से लगभग 300 से अधिक क्रासिंग पर रेलवे उपरिगामी सेतुओं या अंडरपास का निर्माण आवश्यक है। इससे इन रेलवे फाटकों को मानव रहित बनाते हुए जनता के लिए उपयोगी बनाया जा सकेगा।

नोएडा में स्थापित होंगे चार डाटा सेंटर पार्क, 4 हजार को मिलेगा रोजगार
नोएडा में 15,950 करोड़ रुपये के निवेश से चार डाटा सेंटर पार्क स्थापित किए जाएंगे। इससे चार हजार लोगों को प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। योगी कैबिनेट की बैठक में मंगलवार को डाटा सेंटर पार्क के चार निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।  पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद ने बताया कि उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर नीति-2021 के तहत एनआईडीपी डेवलेपर्स प्रा. लि. को गैर वित्तीय प्रोत्साहन, एनटीटी ग्लोबल डाटा सेंटर्स एंड क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर इंडिया प्रा. लि, अदाणी इंटरप्राइजेज लि. परियोजना-01 और अदाणी इंटरप्राइजेज परियोजना-02 को वित्तीय व गैर वित्तीय प्रोत्साहन के तहत डाटा सेंटर स्थापित करने की मंजूरी दी गई है। इससे सोशल मीडिया, बैंकिंग, खुदरा, स्वास्थ्य सेवा, यात्रा और पर्यटन सहित अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों से जुड़े डाटा नोएडा में स्थापित होने वाले डाटा सेंटर पर संग्रहित हो सकेगा।

होमगार्डों को अब ड्यूटी भत्ते के बराबर मिलेगा प्रशिक्षण भत्ता
होमगार्ड विभाग के कर्मियों को दैनिक ड्यूटी भत्ते के बराबर ही प्रशिक्षण भत्ता भी दिया जाएगा। इससे एक लाख होमगार्डों को लाभ होगा।
अपर मुख्य सचिव होमगार्ड अनिल कुमार ने बताया कि पुरानी व्यवस्था के तहत प्रशिक्षण करने वाले होमगार्ड को केवल 260 रुपये ही दिए जाते थे, जिससे होमगार्ड प्रशिक्षण में हिस्सा लेने से कतराते थे। अब उन्हें 786 रुपये मिलेंगे।