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सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह एवं श्रीकांत शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में उत्तर प्रदेश राज्य सेप्टिक नीति प्रबंधन का प्रस्ताव पास किया गया। इसके तहत सफाई कर्मियों की सुरक्षा से संबंधित सभी कदम उठाए जाएंगे। उनके ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाएगी। 

उन्होंने कहा कि प्रदेश में 652 नगर निकायों में 5 करोड़ की आबादी है। इन निकायों के भीतर 72 लाख ऑन साइट कलेक्शन होता है, जिसमें 5560 एमएलडी कलेक्शन आता है। अभी तक अपशिष्ट जल प्रबंधन की 3300 एमएलडी क्षमता है, 1280 एमएलडी की क्षमता विकसित की जा रही है। 2019 तक सभी प्रारंभिक व्यवस्था पूरी कर ली जाएगी।  

2021 तक प्रदेश के सभी निकाय इससे जोड़े जाएंगे और 2023 तक इसे पूरी तरह लागू कर दिया जाएगा। केंद्र, राज्य, निकाय और सीएसआर से फण्ड की व्यवस्था की जाएगी। 2023 के बाद इसके रख-रखाव की व्यवस्था का खर्च उपभोक्ता पर सरचार्ज लगाकर निकाला जाएंगा। जिनके घरों में सेप्टिक टैंक बने हैं उन्हें पांच वर्ष में 2500 रुपये या हर साल 500 रुपये का शुल्क देना होगा।