सीएम योगी के निर्देश: लोगों को मिले सही बिजली बिल, बकायदारों को भी मिल सकती है खास राहत

मुख्यमंत्री ने बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के संकल्प की पूर्ति के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए कहा कि लाइन लॉस हर हाल में कम की जानी चाहिए। पावर कॉर्पोरेशन के सामने सही बिल और समय पर बिल उपलब्ध कराना चुनौती है। इस चुनौती को स्वीकार करते हुए सभी उपभोक्ताओं से बिल की राशि संग्रहित किया जाए। 

यह सुनिश्चित किया जाए कि एक भी उपभोक्ता को गलत बिजली बिल न मिले। ओवरबिलिंग अथवा विलंब से बिल देना उपभोक्ता को परेशान तो करती ही है। साथ ही व्यवस्था के प्रति निराश भी करती है। वह बिल जमा करने के प्रति उत्साहित नहीं होता है। ऐसे में समय से बिल और सही बिल दिया जाना सुनिश्चित करें। 

इसके लिए सभी डिस्कॉम को ठोस प्रयास करना होगा। उन्होंने कहा कि बिजली आपूर्ति होती रहे, इसके लिए बिल का भुगतान जरूरी है। बिजली का उपभोग करने वाले हर उपभोक्ता की यह ज़िम्मेदारी है कि वह समय से बिजली बिल का भुगतान करे। ऊर्जा विभाग/विद्युत निगमों को बिल के समयबद्ध संकलन के लिए ठोस प्रयास करना होगा। बकायेदारों से लगातार संपर्क करें, संवाद करें।

फीडरवार जवाबदेही तय करने के निर्देश

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में पिछले छह साल में प्रदेश का हर गांव, नगर, मजरा बिजली से रोशन हुआ है। निर्बाध बिजली आपूर्ति हो रही है। हम पूरे प्रदेश में 24 घंटे आबाधित बिजली आपूर्ति के लिए संकल्पित हैं। बिजली क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए ऊर्जा के क्षेत्र में व्यापक सुधार की जरूरत है। गांव हो या शहर, कहीं भी अनावश्यक बिजली कटौती न हो। ट्रांसफार्मर जलने/तार गिरने जैसी समस्याओं का बिना विलंब निस्तारण किया जाए। फीडरवार जवाबदेही तय की जाए। सभी डिस्कॉम के बीच बेहतर संवाद हो।

स्मार्ट मीटर लगाने में तेजी लाएं

मुख्यमंत्री ने नगरों में स्मार्ट मीटर लगाने कार्यवाही में तेजी लाने का निर्देश दिया। कहा कि जिन घरों में अब भी बिजली कनेक्शन नहीं है, उन्हें कनेक्शन दिया जाए। तकनीक के माध्यम से ऐसी व्यवस्था करें कि बिजली मीटर से कतई छेड़छाड़ न हो सके।

एकमुश्त समाधान योजना लागू करने का सुझाव

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वसूली की स्थिति की समीक्षा करते हुए कहा कि लाइन लॉस को न्यूनतम रखने के लिए हर जरूरी कदम उठाए जाएं। बकायेदारों के लिए एकमुश्त समाधान की योजना लागू की जानी चाहिए। मालूम हो कि हर साल एकमुश्त समाधान योजना लागू की जाती है, लेकिन इस वर्ष अभी तक इस तरह की योजना लागू नहीं की गई है।