यूपी: कैबिनेट की बैठक आज, 27 प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर; राज्य कर्मचारियों पर हो सकती है ये सख्ती

कार्मिक विभाग के इस प्रस्ताव के मुताबिक कोई भी सरकारी कर्मचारी दो माह के मूल वेतन से अधिक मूल्य की चल संपत्ति से जुड़ा कोई लेन-देन करता है तो उसे तत्काल इसकी सूचना संबंधित प्राधिकारी को देनी होगी। पहले एक माह के मूल वेतन से अधिक की चल संपत्ति का विवरण देना होता था। 

हर वर्ष अपनी अचल संपत्ति का विवरण देना अनिवार्य होगा। कर्मचारियों को प्रथम नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक वर्ष अपनी अचल संपत्तियों की घोषणा करनी होगी। अभी यह घोषणा हर पांच वर्ष में करने का नियम है। भारतीय स्टांप अधिनियम के तहत दान की लिखत पर स्टांप शुल्क में संशोधन का भी प्रस्ताव है। 

कानपुर में ट्रांस गंगा सिटी को कानपुर शहर से जोड़ने के लिए गंगा नदी पर चार लाइन पुल बनने का प्रस्ताव भी पास हो सकता है। उप्र उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली और टेक्सटाइल एवं गार्मेटिंग पॉलिसी 2022 में भी संशोधन का प्रस्ताव है। कैबिनेट में परिवहन विभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, संसदीय कार्य विभाग, हथकरघा उद्योग, दुग्ध विकास विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, भू तत्व एवं खनकर्म विभाग, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, गृह, वित्त, ऊर्जा, समाज कल्याण और खाद एवं रसद विभाग के प्रस्ताव भी पास होने की संभावना है।