फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   UP Ranks in Netgrid Usage; Home Ministry Displeased; DGP Directs: Increase Active Users

UP: नेटग्रिड के इस्तेमाल में यूपी 15वें स्थान पर, गृह मंत्रालय खफा; डीजीपी बोले- सक्रिय यूजर बढ़ाए जाएं

Thu, 09 Apr 2026 09:53 PM IST
Akash Dwivedi अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: Akash Dwivedi Updated Thu, 09 Apr 2026 09:53 PM IST
सार

उत्तर प्रदेश में नेटग्रिड के कम उपयोग पर गृह मंत्रालय ने नाराजगी जताई है। प्रदेश देश में 15वें स्थान पर है। डीजीपी ने जिला स्तर तक इसका इस्तेमाल बढ़ाने, यूजर सक्रिय करने और प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए हैं, ताकि आतंकवाद, साइबर अपराध और संगठित अपराध पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सके।

विज्ञापन
UP Ranks in Netgrid Usage; Home Ministry Displeased; DGP Directs: Increase Active Users
डीजीपी राजीव कृष्ण - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

अपराध नियंत्रण के लिए अहम माने जाने वाले राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड (नेटग्रिड) के इस्तेमाल में उत्तर प्रदेश देश में 15वें स्थान पर है। इस पर गृह मंत्रालय ने नाराजगी जताते हुए इसका उपयोग बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। 

विज्ञापन

इसके बाद डीजीपी ने सभी पुलिस अधिकारियों को नेटग्रिड का प्रभावी तरीके से इस्तेमाल करने के आदेश दिए हैं, ताकि आतंकवाद, संगठित अपराध और साइबर क्राइम पर बेहतर नियंत्रण किया जा सके।
विज्ञापन


गृह मंत्रालय की ओर से भेजे गए पत्र में कहा गया है कि नेटग्रिड की मदद से आतंकवाद, साइबर अपराध, संगठित अपराध, नकली नोट और मादक पदार्थों से जुड़े नेटवर्क पर नजर रखना आसान होता है। 
विज्ञापन
विज्ञापन

इसलिए इसका नियमित और अनिवार्य उपयोग किया जाए। इसके बाद डीजीपी ने निर्देश दिए हैं कि जिला स्तर तक नेटग्रिड के सक्रिय यूजर बढ़ाए जाएं। 

क्राइम मीटिंग में इसके इस्तेमाल की समीक्षा हो और अधिकारियों को प्रशिक्षण देकर इसे उपयोग करने में सक्षम बनाया जाए। उन्होंने कहा कि जांच और खुफिया सूचनाओं को तेज करने के लिए नेटग्रिड का अधिकतम इस्तेमाल जरूरी है। लापरवाही मिलने पर कार्रवाई भी की जाएगी। 


राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड (नेटग्रिड) गृह मंत्रालय के अधीन एक केंद्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म है। यह 11 केंद्रीय एजेंसियों और राज्य पुलिस को रियल-टाइम जानकारी उपलब्ध कराता है।

ये भी दिए गए निर्देश

  • सोशल मीडिया निगरानी के लिए सुदर्शन पोर्टल का ज्यादा इस्तेमाल किया जाए।
  • महत्वपूर्ण विवेचना, साइबर अपराध, फरार अपराधियों की गिरफ्तारी और गुमशुदा लोगों की तलाश में गाण्डीव पोर्टल का उपयोग बढ़ाया जाए।
  • सर्किल, कमिश्नरेट और जनपद स्तर पर यूजर आईडी बनाकर उन्हें सक्रिय रखा जाए।
     
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed