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UP News : नए बिजली कनेक्शन की दर बढ़ाने का प्रस्ताव टला, आयोग ने संशोधित प्रस्ताव देने का दिया निर्देश

Thu, 26 Jan 2023 12:19 PM IST
पंकज श्रीवास्‍तव अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ Published by: पंकज श्रीवास्‍तव Updated Thu, 26 Jan 2023 12:19 PM IST
सार

आयोग चेयरमैन आरपी सिंह ने प्रस्ताव संशोधन पर सहमति जताई। उन्होंने कहा कि आम जनता व घरेलू छोटे विद्युत उपभोक्ताओं की दरें सकारात्मक होनी चाहिए। उन्होंने उपभोक्ता परिषद के तर्क को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि इन सुझावों पर भी विचार किया जाए।

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UP News: The proposal to increase the rate of new electricity connection was postponed
सांकेतिक तस्वीर

विस्तार

नए बिजली कनेक्शन की दरों में 15 से 20 फीसदी की बढ़ोत्तरी के प्रस्ताव पर नियामक आयोग की बैठक में बुधवार को जमकर हंगामा हुआ। इस दौरान प्रस्ताव में कई तरह की खामियां पाई गईं। इस पर आयोग ने प्रस्ताव में संशोधन का निर्देश दिया। फिलहाल अभी पुरानी दरों पर ही उपभोक्ताओं को नया कनेक्शन दिया जाएगा। यानी पुरानी कॉस्ट डाटाबुक आगे भी लागू रहेगी।

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बिजली कंपनियों की ओर से नए कनेक्शन की दरों में 15 से 20 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव दिया गया था। इस प्रस्ताव को लेकर बुधवार को विद्युत नियामक आयोग ने सप्लाई कोड रिव्यू पैनल सब कमेटी की बैठक बुलाई। आयोग के चेयरमैन आरपी सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रबंध निदेशकों की मौजूदगी में नई दरों में बढ़ोत्तरी जरूरी बताते हुए प्रस्ताव रखा। आयोग की ओर से कॉस्ट डाटा बुक प्रस्तुतीकरण के दौरान बिंदुवार चर्चा शुरू हुई। 
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प्रस्ताव में दिए गए विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा के दौरान उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने अपना पक्ष रखते हुए विभिन्न प्रदेशों में जारी की गई दरों का हवाला दिया गया। इस मुद्दे पर दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस हुई। विरोध बढ़ता देख पावर कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक ने कहा कि उनके प्रस्ताव में कुछ खामियां रह गई हैं। इसे सुधारा जाएगा। तब जाकर मामला शांत हुआ। आयोग चेयरमैन आरपी सिंह ने प्रस्ताव संशोधन पर सहमति जताई। उन्होंने कहा कि आम जनता व घरेलू छोटे विद्युत उपभोक्ताओं की दरें सकारात्मक होनी चाहिए। उन्होंने उपभोक्ता परिषद के तर्क को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि इन सुझावों पर भी विचार किया जाए। आयोग ने निर्देश दिया कि कॉरपोरेशन संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत करे। इसके बाद दोबारा सप्लाई कोड रिव्यू पैनल की बैठक बुलाई जाएगी।

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