यूपी: कानून आयोग के अध्यक्ष बोले- जनसंख्या नियंत्रण में योगदान देने वालों को ही मिलेगी सरकारी सुविधा, तैयार किया जा रहा मसौदा
उत्तर प्रदेश विधि आयोग एक ऐसे कानून का मसौदा तैयार कर रहा है जिसके तहत उन्हें ही सरकारी सुविधाओं का लाभ देने की तैयारी है जो कि जनसंख्या नियंत्रण में सहयोग दे रहे हैं।
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
उत्तर प्रदेश के कानून आयोग के अध्यक्ष आदित्यनाथ मित्तल ने कहा है कि हमारे यहां जनसंख्या बढ़ रही है। इसके कारण सभी समस्याएं पैदा हो रही हैं। जो लोग जनसंख्या नियंत्रण करने में अपना सहयोग दे रहे हैं उन्हें ही सरकारी सुविधाएं और सरकारी संसाधन मिले, उन्हें राज्य सरकार की सभी सुविधाओं का लाभ मिलता रहे।
उन्होंने कहा कि जनसंख्या बढ़ने से अस्पताल, अनाज और बेरोजगारी जैसी समस्याएं बढ़ती हैं। इसलिए जरूरी है कि इस समस्या पर ध्यान दिया जाए।
उन्होंने यह भी कहा कि हम किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं हैं पर हम चाहते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण में मदद करने वालों को योजनाओं का लाभ मिले।
We don't want to give a message in UP that we are against any particular religion or anyone's human rights. We just want to see to it that the govt resouces and facilities are available to those who are helping in and contributing to population control: UP Law Commission chairman
— ANI UP (@ANINewsUP) June 20, 2021विज्ञापन
Population is nearing an explosive stage, causing other issues too -related to hospitals, foodgrains, houses, or employment. We believe that there should be a check on population...Population control is different from family planning: UP Law Commission chairman Aditya Nath Mittal pic.twitter.com/s2QRqTrb4H
विज्ञापन विज्ञापन— ANI UP (@ANINewsUP) June 20, 2021
दरअसल, राज्य विधि आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए योजनाएं बनानी शुरू कर दी हैं। आयोग इसका मसौदा तैयार कर राज्य सरकार को सौंपेगा। यह बयान इसी परिप्रेक्ष्य में दिया गया है।