यूपी: आठ साल में प्रदेश में 222 दुर्दांत अपराधियों का हुआ एनकाउंटर, जब्त हुईं 142.46 अरब से अधिक की संपतियां

डीजीपी ने वर्ष 2017 से दिसंबर 2024 तक अपराधियों पर हुई कार्रवाई के आंकड़े देते हुए कहा कि आज देश ही नहीं, दुनिया भर में यूपी मजबूत कानून व्यवस्था के लिए जाना जाता है। इस अवधि में चिह्नित 68 माफिया के लंबित मुकदमों में प्रभावी पैरवी कर 73 अभियोगों में 31 माफिया और 74 सह अपराधियों को आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा दिलाई गई। इनमें से दो अपराधियों को फांसी की सजा भी हुई। प्रदेश में 68 चिह्नित माफिया और उनके गैंग के 1408 सहयोगियों में से 617 की गिरफ्तारी हो चुकी है। 359 अपराधियों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त किए गए। गैंगस्टर अधिनियम के तहत 752 अपराधियों को दंडित किया गया। 

महिलाओं और नाबालिगों के विरुद्ध अपराधों पर भी योगी सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। अब तक 27425 अभियोगों, पॉक्सो अधिनियम के 11254 अभियोगों और दहेज हत्या के 3775 मामलों में दोषियों को सजा दिलाई गई है।

डीजीपी ने बताया कि जुलाई 2023 से दिसंबर 2024 तक 51 अभियुक्तों को मृत्युदंड, 6287 को आजीवन कारावास, 1091 को 20 वर्ष से अधिक की सजा, 3868 अपराधियों को 10 से 19 वर्ष तक की सजा और 5788 अभियुक्तों को 5 वर्ष से कम की सजा दिलाई गई। योगी सरकार ने चार स्तरीय एंटी भू-माफिया टास्क फोर्स का गठन कर 66,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराया। 142 भू-माफिया को चिह्नित कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई। एसटीएफ ने वर्ष 2017 से अब तक 653 जघन्य अपराध होने से पहले ही रोके गए। एटीएस ने 2017 से अब तक 130 आतंकवादियों और 171 रोहिंग्या व बांग्लादेशी अपराधियों और उनके सहयोगियों को गिरफ्तार किया है।

पुलिसिंग बनी मॉडल
योगी सरकार की पुलिसिंग न सिर्फ यूपी, बल्कि पूरे देश में एक मॉडल के रूप में उभर रही है। आठ वर्षों में प्रदेश की कानून व्यवस्था में हुए सुधारों से अपराध दर में भारी गिरावट आई है। सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में यूपी सरकार ने न सिर्फ संगठित अपराधियों और माफिया पर शिकंजा कसा है, बल्कि आम नागरिकों के मन में सुरक्षा का भाव भी मजबूत किया है।