शिक्षामित्रों के लिए सुप्रीम कोर्ट में लड़ेगी सरकार
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
राज्य सरकार हाईकोर्ट इलाहाबाद के आदेश के खिलाफ शिक्षामित्रों के मामले में सोमवार को विशेष अनुज्ञा याचिका (एसएलपी) दाखिल कर सकती है। प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा डिंपल वर्मा स्वयं इसकी तैयारियों के लिए दिल्ली गई हुई हैं।
उधर, शिक्षामित्र भी हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खट-खटाने की तैयारी में लगे हुए हैं। शिक्षामित्र सुप्रीम कोर्ट में कोई बड़ा वकील करेंगे।
राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में तर्क देगी कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) से अनुमति लेने के बाद शिक्षामित्रों को दो वर्षीय बीटीसी प्रशिक्षण दिया गया।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम में दी गई व्यवस्था के आधार पर नियमावली संशोधित करते हुए शिक्षामित्रों को टीईटी से छूट देते हुए सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित किया गया।
खुद शिक्षामित्र भी जाएंगे सुप्रीम कोर्ट
इसके बाद भी एनसीटीई ने इसे गलत बताते हुए हाईकोर्ट में रिपोर्ट दिया। इसके चलते शिक्षामित्रों का सहायक अध्यापक के पद पर किया गया समायोजन रद्द कर दिया गया।
राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में यह भी तर्क रखेगी कि उत्तराखंड व महाराष्ट्र में शिक्षामित्रों को प्रशिक्षण देकर बिना टीईटी सहायक अध्यापक बनाया गया है। एनसीटीई को जब वहां कोई आपत्ति नहीं है, तो यूपी के मामले में क्यों।
उधर, शिक्षामित्र भी सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। शिक्षामित्रों के नेता अनिल यादव का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में पूरा पक्ष रखा जाएगा।
उन्होंने सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित होने वाले शिक्षामित्रों को वेतन देने की मांग भी राज्य सरकार से की है। कहा कि वेतन न मिलने से शिक्षामित्रों को दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है।
