यूपी सरकार लाएगी आउटसोर्सिंग नीति: मानदेय भुगतान से लेकर अन्य सुविधाओं में आएगी पारदर्शिता

हाल ही में मुख्यमंत्री ने एक समीक्षा बैठक में निर्देश दिए थे कि आउटसोर्सिंग कर्मियों को पूरा और समय पर मानदेय सुनिश्चित कराने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएं। प्रस्तावित नीति में सरकार यह व्यवस्था करेगी कि इन कर्मियों के चयन में सेवाप्रदाता मनमानी न कर सकें।

ये भी पढ़ें - जाति जनगणना पर गर्मायी राजनीति: बीजेपी के सहयोगी दलों ने भी उठा दी मांग, भाजपा ने ओढ़ी 'राजनीतिक चुप्पी'

विज्ञापन

विज्ञापन

ये भी पढ़ें - यूपी में दरक गया इंडिया गठबंधन?: कांग्रेस का दावा- सपा के 200 नेता उनके संपर्क में, जल्द ज्वाइन करेंगे पार्टी

उनके मानदेय का पूरा भुगतान, ईपीएफ और ईएसआई की कटौती भी हर माह सुनिश्चित हो सके। आउटसोर्सिंग नीति में समूह ‘ग’ और ‘घ’ के पदों पर चयन के लिए शैक्षणिक योग्यता भी तय होगी। कर्मियों के चयन के लिए इस योग्यता के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जाएगी।