यूपी: बिजली के निजीकरण के खिलाफ प्रदेश में उतरेंगे किसान,रेलवे और राज्य के कर्मचारी, सीबीआई जांच की मांग

राजधानी के आशियाना स्थित डॉ राम मनोहर लोहिया लॉ कॉलेज के प्रेक्षागृह में आयोजित महापंचायत में देशभर के निजीकरण विरोध करने वाले संगठनों के नेता शामिल हुए। इसमें यह भी चेतावनी दी गई है कि इसके बाद भी प्रबंधन ने फैसला नहीं बदला और टेंडर प्रक्रिया शुरू की तो जेल भरो आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। इसमें बिजली कर्मचारी के साथ ही रेल कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी, किसान और उपभोक्ता भी शामिल होंगे।

महापंचायत में प्रस्ताव पारित कर बताया गया कि उड़ीसा, भिवंडी, औरंगाबाद, जलगांव, नागपुर, मुजफ्फरपुर, गया, ग्रेटर नोएडा और आगरा आदि स्थानों पर निजीकरण का प्रयोग पूरी तरह असफल रहा है। इस असफल प्रयोग को उत्तर प्रदेश के 42 जनपदों की बेहत गरीब जनता पर थोपा जा रहा है। आगरा में निजीकरण के असफल प्रयोग से पॉवर कारपोरेशन को प्रति माह एक हजार करोड़ रूपये का नुकसान हो रहा है। टोरेंट पॉवर कम्पनी ने आगरा में पावर कारपोरेशन का 2200 करोड़ रूपये का बिजली राजस्व का बकाया हड़प लिया है और वापस नहीं किया है। अब निजी घरानों की नजर पूर्वांचल एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के 66 हजार करोड़ रूपये राजस्व बकाये पर है।