मुख्यमंत्री अखिलेश को अब पीएम मोदी का 'आसरा'
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 25 मार्च को राज्यों के मुख्य सचिवों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान मेट्रो को पीआईबी क्लीयरेंस का मुद्दा राज्य की ओर से उठाया जाएगा। बारिश-ओले से नुकसान समेत आगरा में नया एयरपोर्ट का मुद्दा भी राज्य की ओर से उठाया जा सकता है।
प्रदेश सरकार केंद्र को यह तोहमत लगाने का मौका देने के कतई मूड में नहीं है कि उसने विकास के नाम पर सहयोग नहीं किया। मुख्य सचिव आलोक रंजन के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर होने वाले संवाद को लेकर पुख्ता तैयारी में जुटे हैं।
शासन के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक केंद्र ने इस संवाद के लिए राज्य स्तर पर केंद्र की विभिन्न परियोजनाओं व योजनाओं को लेकर लंबित कार्यवाहियों का ब्यौरा भेजा है। साथ ही प्रदेश से केंद्र सरकार के स्तर पर लंबित मुद्दों का ब्यौरा मांगा है।
राज्य सरकार ने भी प्राथमिकता के आधार पर अपनी लंबित योजनाओं व परियोजनाओं की डिटेल भेज दी है। सरकार पुख्ता तौर पर प्रधानमंत्री को यह बताने की योजना बना रही है कि वह राज्य स्तर पर केंद्र के लंबित किस प्रोजेक्ट व किस योजना को कितने दिन में किस हद तक पूरा कर देगी।
इसको लेकर संबंधित कार्यों की जमीनी स्थिति व अन्य बातों का अध्ययन कर रिपोर्ट तैयार की जा रही है। रणनीतिकारों को उम्मीद है कि इससे राज्य से जुड़ी परियोजनाओं पर सीधे प्रधानमंत्री का आश्वासन मिलेगा और प्रदेश की बड़ी परियोजनाओं को रफ्तार मिल सकेगी।
ये होंगे केंद्र और राज्य के मुद्दे
- प्रदेश में नेशनल हाईवे के बनने में वन विभाग से जुड़े क्लीयरेंस व जमीन के मुआवजे संबंधी कार्यवाहियां। राज्य सरकार यह काम एक निश्चित समय में पूरा करने का वादा करेगी।
- स्कूलों में शौचालय बनने की स्थिति। स्कूलों में शौचालय बनाने का काम कब तक पूरा हो जाएगा। प्रदेश सरकार जून 2015 तक पूरा करने का वादा करेगी।
राज्य के मुद्दे
- लखनऊ मेट्रो को तत्काल पीआईबी की मंजूरी दिलाई जाए ताकि राज्य को मेट्रो के लिए केंद्र से मिलने वाली सहायता व बाहरी एजेंसियों से कर्ज लेने का रास्ता बन सके।
- गोरखपुर में एम्स की कार्यवाही शुरू की जाए। सरकार मुफ्त जमीन देने को तैयार है।
- बरसात व ओलावृष्टि से हुए नुकसान की भरपाई के लिए प्रदेश द्वारा भेजे गए मेमोरेंडम पर धन जारी किया जाए। पिछली बाढ़ व सूखे में प्रदेश द्वारा मांगी गई सहायता दिलाई जाए।
- राज्य सरकार आगरा में ताज के पास एक नया अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाना चाहती है, उसकी बाधाएं दूर कराई जाए।
इस पर राज्य के मुख्य सचिव आलोक रंजन का कहना है कि प्रधानमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए केंद्र से जुड़े लंबित मुद्दों की जानकारी मिल गई है। इसमें नेशनल हाईवे व स्कूलों में शौचालय जैसे प्रोजेक्ट शामिल हैं।
प्रदेश की ओर से केंद्र के स्तर पर लंबित मुद्दों का ब्यौरा भेज दिया गया है। उम्मीद है कि इस पहल से प्रदेश के विकास कार्यों को और तेजी से बढ़ने का रास्ता बनेगा।
