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यूपी : मुख्य सचिव ने दिए निर्देश, रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों पर यात्रियों की होगी रैंडम जांच
Mon, 15 Mar 2021 10:36 PM IST
पंकज श्रीवास्तव
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
Published by: पंकज श्रीवास्तव
Updated Mon, 15 Mar 2021 10:36 PM IST
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मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने प्रदेश के सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से कामकाज की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि कुछ राज्यों में कोरोना संक्रमण में पुन: तेजी से वृद्धि हो रही है। उत्तर प्रदेश में भी कुछ जिलों में संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। जिलों में इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर पूरी तरह सक्रिय रहें। रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों पर यात्रियों की रैंडम व प्रारंभिक जांच हो।
उन्होंने कहा कि ट्रेनों से अन्य प्रदेशों से आने वाले यात्रियों की सूची रेलवे से लेकर उनका सर्विलांस करें। टीकाकरण में 60 वर्ष से अधिक और सह बीमारी से ग्रसित 45 वर्ष से अधिक आयु के कोई भी व्यक्ति पंजीयन से न छूटने पाए। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स (पीएम स्वनिधि) योजना की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि 31 मार्च तक शत-प्रतिशत लक्ष्यपूर्ति सुनिश्चित की जाए। कहा कि जल जीवन मिशन पर मिशन मोड में काम करना है। इस कार्यक्रम में करीब 30,000 नए गांव लिए गए हैं। इस माह के अंत तक शत-प्रतिशत भूमि चिह्नित कर उपलब्ध करा दी जाए। इस कार्यक्रम की वह साप्ताहिक समीक्षा करेंगे।
तालाबों से हटेंगे कब्जे
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की समीक्षा में बताया गया कि 6.74 लाख नए लाभार्थियों का सत्यापन कराया जा चुका है। गोरखपुर, लखीमपुर खीरी, कुशीनगर, लखनऊ, कौशांबी और वाराणसी आदि जिलों में अच्छा काम हुआ है। वरासत दर्ज करने के अभियान के तहत करीब 7 लाख से अधिक वरासत दर्ज हो चुके हैं। आईजीआरएस पोर्टल पर जन शिकायतों के निस्तारण में शिकायतकर्ता की संतुष्टि का प्रतिशत 90 से अधिक होना चाहिए। उन्होंने जिलाधिकारियों से कलेक्ट्रेट में जन सामान्य से मिलने के लिए उपलब्ध रहने और सीयूजी पर रिस्पांड करने को कहा। तालाबों से अवैध कब्जे हटाने के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए। मनरेगा से तालाब को गहरा करने, बंधे बनाने और पौधरोपण के कार्य कराने के निर्देश दिये।
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गौ संरक्षण केंद्रों के लिए मांगा उपभोग प्रमाणपत्र
मुख्यमंत्री निराश्रित-बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना की समीक्षा में जिलाधिकारियों को गौ संरक्षण केंद्रों के लिए जारी राशि का उपभोग प्रमाण पत्र भिजवाने के निर्देश दिए, ताकि 60 लाख रुपये की दूसरी व अंतिम किस्त तत्काल जारी की जा सके।
गेहूं बिक्री के लिए पंजीकरण कराएं किसान
मुख्य सचिव ने कहा कि 1 अप्रैल से गेहूं खरीद की जानी है,। इसके लिए करीब 6000 गेहूं क्रय केंद्र खोले जा रहे हैं। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों से गेहूं क्रय केंद्रों की सभी व्यवस्थाएं समय से सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गेहूं खरीद के लिए पंजीयन खुला हुआ है। किसानों के अधिक से अधिक पंजीयन के लिए प्रचार-प्रसार कराया जाए। बैठक में संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
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उन्होंने कहा कि ट्रेनों से अन्य प्रदेशों से आने वाले यात्रियों की सूची रेलवे से लेकर उनका सर्विलांस करें। टीकाकरण में 60 वर्ष से अधिक और सह बीमारी से ग्रसित 45 वर्ष से अधिक आयु के कोई भी व्यक्ति पंजीयन से न छूटने पाए। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स (पीएम स्वनिधि) योजना की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि 31 मार्च तक शत-प्रतिशत लक्ष्यपूर्ति सुनिश्चित की जाए। कहा कि जल जीवन मिशन पर मिशन मोड में काम करना है। इस कार्यक्रम में करीब 30,000 नए गांव लिए गए हैं। इस माह के अंत तक शत-प्रतिशत भूमि चिह्नित कर उपलब्ध करा दी जाए। इस कार्यक्रम की वह साप्ताहिक समीक्षा करेंगे।
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तालाबों से हटेंगे कब्जे
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की समीक्षा में बताया गया कि 6.74 लाख नए लाभार्थियों का सत्यापन कराया जा चुका है। गोरखपुर, लखीमपुर खीरी, कुशीनगर, लखनऊ, कौशांबी और वाराणसी आदि जिलों में अच्छा काम हुआ है। वरासत दर्ज करने के अभियान के तहत करीब 7 लाख से अधिक वरासत दर्ज हो चुके हैं। आईजीआरएस पोर्टल पर जन शिकायतों के निस्तारण में शिकायतकर्ता की संतुष्टि का प्रतिशत 90 से अधिक होना चाहिए। उन्होंने जिलाधिकारियों से कलेक्ट्रेट में जन सामान्य से मिलने के लिए उपलब्ध रहने और सीयूजी पर रिस्पांड करने को कहा। तालाबों से अवैध कब्जे हटाने के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए। मनरेगा से तालाब को गहरा करने, बंधे बनाने और पौधरोपण के कार्य कराने के निर्देश दिये।
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गौ संरक्षण केंद्रों के लिए मांगा उपभोग प्रमाणपत्र
मुख्यमंत्री निराश्रित-बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना की समीक्षा में जिलाधिकारियों को गौ संरक्षण केंद्रों के लिए जारी राशि का उपभोग प्रमाण पत्र भिजवाने के निर्देश दिए, ताकि 60 लाख रुपये की दूसरी व अंतिम किस्त तत्काल जारी की जा सके।
गेहूं बिक्री के लिए पंजीकरण कराएं किसान
मुख्य सचिव ने कहा कि 1 अप्रैल से गेहूं खरीद की जानी है,। इसके लिए करीब 6000 गेहूं क्रय केंद्र खोले जा रहे हैं। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों से गेहूं क्रय केंद्रों की सभी व्यवस्थाएं समय से सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गेहूं खरीद के लिए पंजीयन खुला हुआ है। किसानों के अधिक से अधिक पंजीयन के लिए प्रचार-प्रसार कराया जाए। बैठक में संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
