यूपी कैबिनेट का फैसला : अब उप आबकारी आयुक्त कर सकेंगे डिस्टिलरियों से जुड़े प्रकरण का निस्तारण

इसके अलावा शराब के उत्पादन के लिए नई डिस्टिलरी की स्थापना तथा औद्योगिक अल्कोहल उत्पादन करने वाली डिस्टिलरियों को शराब बनाने की क्षमता में वृद्घि की अनुमति अब प्रमुख सचिव आबकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा दी जाएगी। अभी तक यह अधिकार अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता वाली कमेटी के पास था। यह फैसला भी किया गया है कि ऐसे लाइसेंसी जिन्हें नई डिस्टिलरी की स्थापना के लिए लाइसेंस दिया गया है वे बोतल भराई नियमावली के प्रावधानों के तहत शराब के निर्माण के लिए अन्य डिस्टिलरियों से एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल खरीदने के साथ-साथ भंडारण व इस्तेमाल कर सकते हैं। नई डिस्टिलरी की स्थापना के लाइसेंस की वैधता एक साल बढ़ाने के लिए अतिरिक्त लाइसेंस फीस लगाने व डिस्टिलरियों में कम रिकवरी के मामलों में दंड के विकल्प का प्रावधान किए जाने का फैसला भी किया गया है।