UP Cabinet : पुलिस कर्मियों को मिलेगा 500 रुपये मोटरसाइकिल भत्ता, बुंदेलखंड में बनेगा औद्योगिक विकास प्राधिकरण
यूपी कैबिनेट की मंगलवार को हुई बैठक में 19 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में आरक्षी एवं मुख्य आरक्षी को 500 रुपये मोटरसाइकिल भत्ता देने के निर्णय को मंजूरी दी गई है।
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Add as a preferredउत्तर प्रदेश पुलिस में तैनात आरक्षी एवं मुख्य आरक्षी को 500 रुपये मोटरसाइकिल भत्ता दिया जाएगा। मंगलवार को कैबिनेट ने इसके प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी। बता दें कि पहले आरक्षी एवं मुख्य आरक्षी को 200 रुपये साइकिल भत्ता दिया जाता था, जिसे मोटरसाइकिल भत्ते में परिवर्तित करने के साथ 500 रुपये प्रतिमाह की धनराशि देने की मंजूरी प्रदान की गई है। इससे राज्य सरकार पर 6.78 करोड़ रुपये अतिरिक्त वार्षिक व्ययभार आने का अनुमान है। बैठक में बुंदेलखंड में औद्योगिक विकास प्राधिकरण के गठन का निर्णय भी लिया गया।
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कैबिनेट में लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वित्त विभाग के वर्ष 2018 के शासनादेश के मुताबिक प्रदेश के समस्त विभागों के साइकिल भत्ता के लिए पात्र कर्मियों के लिए 200 रुपये की धनराशि का प्राविधान किया गया था। अन्य राजकीय विभागों के समकक्ष कर्मियों, जिन्हें साइकिल भत्ता अनुमन्य है, से पुलिस विभाग के आरक्षी एवं मुख्य आरक्षी के पृथक कार्यदायित्व के दृष्टिगत अल्प समय में घटनास्थल, विभिन्न प्रकार की अति महत्वपूर्ण ड्यूटी पर पहुंचना होता है, जो वर्तमान हालात में साइकिल से संभव नहीं है। लिहाजा, कानून-व्यवस्था को बनाए रखने के लिए साइकिल के स्थान पर मोटरसाइकिल के प्रयोग व इसके लिए उन्हें साइकिल भत्ते के स्थान पर मोटरसाइकिल भत्ता देने का प्रस्ताव मंजूर किया गया है।
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बैठक में इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी:
- बैठक में बुंदेलखंड में औद्योगिक विकास प्राधिकरण के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके लिए 33 राजस्व गांवों की जमीन खरीदी जाएगी। इसका निर्माण 14 हजार एकड़ भूमि पर किया जाएगा जिसमें से 8 हजार एकड़ भूमि ग्राम समाज की है। प्राधिकरण का निर्माण झांसी ग्वालियर मार्ग पर किया जाएगा।
- अयोध्या में टूरिस्ट फैसिलेशन सेंटर के लिए मंजूरी दी गईं है।
- धान खरीद नीति को मंजूरी दी गई।
- आकांक्षी विकास खण्ड की तर्ज पर 100 नगर निकाय में आकांक्षी नगर निकाय योजना लागू होगी। इन नगर निकायों को 2026 तक विकसित किया जाएगा। इसके बाद फिर 100 निकायों का चयन होगा। इसके तहत 32 मानकों पर कार्य किया जाएगा। योजना के क्रियान्वयन के लिए 100 सीएम फैलो नियुक्त किए जाएंगे।
- योजना के तहत 20 हजार से एक लाख आबादी वाले निकाय का चयन किया गया है।
- पुलिस के आरक्षी और हेड कांस्टेबल का साइकिल भत्ता 200 से बढ़ाकर 500 रुपये किया गया।
- संभल, औरैया में पुलिस लाइन बनाई जाएगी।
- पुलिस लाइन में शहीद स्मारक, म्यूजियम, ट्रैफिक पार्क भी बनवाया जाएगा।
- वीरांगना उधादेवी बटालियन का गठन होगा। 351 करोड़ का बजट की व्यवस्था की गई है।
आगरा एयरपोर्ट पर बनेगा नया सिविल एन्क्लेव
आगरा एयरपोर्ट पर नए सिविल एन्क्लेव का विस्तार होगा। कैबिनेट की बैठक में सिविल एन्क्लेव के लिए 92.50 एकड़ अतिरिक्त जमीन खरीदने के लिए 1 अरब 23 करोड़ 59 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है।
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि सिविल एन्क्लेव के लिए प्रस्तावित भूमि की जद में आने वाले सरकारी दफ्तरों की परिसंपत्तियों का विस्थापन, डायवर्जन और निर्माण विभागीय बजट से किया जाएगा। उनकी भूमि निशुल्क एवं भार मुक्त रूप से नागरिक उड्डयन विभाग को उपलब्ध कराई जाएगी।
राजधानी में उप्र विशेष सुरक्षा बल और महिला वाहिनी के भवनों का होगा निर्माण
कैबिनेट ने प्रदेश की कानून-व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए पुलिस विभाग के आवासीय एवं अनावासीय भवनों के निर्माण के लिए करीब 3109 करोड़ रुपये देने के प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की है। इसके तहत राजधानी में उप्र विशेष सुरक्षा बल मुख्यालय एवं पहली वाहिनी की स्थापना के लिए 655.41 करोड़ रुपये दिए गए हैं, जिससे आवासीय एवं अनावासीय भवनों का निर्माण कराया जाएगा। इसी तरह राजधानी में वीरांगना ऊदादेवी महिला पुलिस वाहिनी की स्थापना के लिए 391.56 करोड़ रुपये की धनराशि देने का प्रस्ताव भी कैबिनेट ने मंजूर किया है।
इसके अलावा गोरखपुर में उप्र विशेष सुरक्षा बल की दूसरी वाहिनी की स्थापना के लिए 431.70 करोड़ रुपये देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। शामली में नई पीएसी वाहिनी की स्थापना के लिए 378.08 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इससे वाहिनी के आवासीय एवं अनावासीय भवनों का निर्माण किया जाएगा। इसी तरह औरैया में नई पुलिस लाइन के आवासीय एवं अनावासीय भवनों के निर्माण के लिए 446 करोड़ रुपये तथा संभल की नई पुलिस लाइन के आवासीय एवं अनावासीय भवनों के निर्माण के लिए 372.17 करोड़ रुपये की धनराशि देने का प्रस्ताव मंजूर किया गया है।
उन्नाव के राज्य अग्निशमन प्रशिक्षण महाविद्यालय की बढ़ेगी क्षमता
कैबिनेट ने उन्नाव में राज्य अग्निशमन प्रशिक्षण महाविद्यालय में आवासीय एवं अनावासीय भवनों के निर्माण के लिए 434.02 करोड़ रुपये की धनराशि देने का प्रस्ताव भी मंजूर किया है। दरअसल प्रदेश में बढ़ती जनसंख्या एवं बदलते सुरक्षा परिदृश्य में बेहतर सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए अग्निशमन कर्मियों की भर्तियां की जा रही हैं। उनको प्रशिक्षण देने के लिए उन्नाव के अग्निशमन महाविद्यालय की प्रशिक्षण क्षमता को 200 कर्मियों से बढ़ाकर 600 किया जाना है। इसके लिए महाविद्यालय को उच्चीकृत कर स्वीमिंग पुल, फैसलिटी सेंटर आदि तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा।
