UP Budget 2021: योग्य छात्रों को मिलेगा लैपटॉप, योगी सरकार ने टीकाकरण के लिए की 50 करोड़ की व्यवस्था
योगी सरकार ने बजट में युवाओं के लिए कई घोषणाएं करने के साथ ही योग्य छात्रों को लैपटॉप देने का एलान किया है। बजट भाषण के बाद मुख्यमंत्री योगी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत पात्र छात्र -छात्राओं को लैपटाप मुहैया कराएगी।
इसके अलावा बजट में जिन मंडलों में राज्य विश्वविद्यालय नहीं हैं। वहां विश्वविद्यालय बनाने का एलान किया है। इसके अलावा, ओपन एअर जिम और गांवों में खेल का मैदान बनाने की बात कही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी कोशिश है कि प्रदेश के प्रत्येक गांव में एक खेल का मैदान हो।
प्रदेश की योगी सरकार ने सोमवार को वित्तीय वर्ष 20201-22 के लिए 5,50,270.78 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। राज्य के इस पहले पेपरलेस बजट में 27,598.40 करोड़ रुपये की नई योजनाओं को सम्मिलित करते हुए योगी सरकार ने सूबे की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डॉलर का आकार देने की दिशा में कदम बढ़ाया है।
इस बार के बजट में सरकार ने हर वर्ग की दिक्कतों का संज्ञान लेते हुए उन्हें दूर करने का प्रयास किया है। महिला शक्ति केन्द्रों की स्थापना के लिए 32 करोड़ रुपये का बजट प्राविधान करना, युवाओं के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में पात्र छात्रों को लैपटॉप मुहैया करना और श्रमिकों के लिए रोजगार योजना की शुरुआत करने का फैसला इसी सोच का नतीजा है।
बुनियादी ढांचे के विकास और सूबे में कनेक्टिविटी बढ़ाने पर फोकस
बजट में राज्य की अर्थव्यवस्था की रफ्तार बढ़ाने के लिए सरकार ने जहां बुनियादी ढांचे के विकास और सूबे में कनेक्टिविटी बढ़ाने पर फोकस जारी रखा है, वहीं रोजगार के मोर्चे पर भी अपना ध्यान केंद्रित किया हुआ है।
शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला कल्याण, कृषि, सिंचाई, औद्योगिक विकास, पर्यटन, क्षेत्रीय विकास तथा अवस्थापना सहित राज्य के हर सेक्टर का इस बजट में ध्यान रखा गया है। जिसके तहत ही राज्य में कोविड -19 की रोकथाम के लिए टीकाकरण योजना के लिए भी सरकार ने 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था बजट में की है।
वहीं सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना को और परिष्कृत कर लागू किये जाने का निर्णय किया है, जिसके तहत 1200 करोड़ रुपये की व्यवस्था बजट में की गई है। वित्तीय वर्ष 2021- 2022 से महिला सामर्थ्य योजना के नाम से नई योजना शुरु करने का फैसला किया गया है। इस योजना के लिए 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था बजट में प्रस्तावित की गई है।
महिलाओं और बच्चों में कुपोषण की समस्या के निदान के लिए मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना के लिए 100 करोड़ रूपये का प्राविधान बजट में किया गया है।
