यूपी: बीएसए ने जारी किए शिक्षामित्रों के समायोजन के निर्देश, ऑनलाइन हाजिरी का शिक्षकों ने किया बहिष्कार
online attendance: यूपी में प्राथमिक शिक्षकों की ऑनलाइन हाजिरी का शिक्षक संगठनों ने बहिष्कार का एलान किया है। इधर बीएसए ने शिक्षामित्रों के समायोजन का आदेश जारी किया है।
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Add as a preferredप्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में तैनात शिक्षामित्रों को लंबे समय बाद तबादला व समायोजन का लाभ दिलाने की कवायद शुरू हो गई है। शासनादेश के क्रम में बेसिक शिक्षा विभाग ने सभी बीएसए को इससे जुड़ी आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश जारी किए हैं।
बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल की ओर से सभी बीएसए को जारी निर्देश में कहा गया है कि शासन की ओर से तीन जनवरी व 12 जून को शिक्षामित्रों के तबादले व समायोजन के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही नौ दिसंबर को भी विस्तृत निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराएं।
बता दें कि शासन ने नौ दिसंबर को जारी निर्देश में पहले चरण में मूल विद्यालय व मूल विद्यालय में जगह खाली न होने पर संबंधित ग्राम पंचायत में तैनाती के निर्देश दिए हैं। इसके लिए पहले शिक्षामित्रों से विकल्प लिया जाएगा। वहीं डीएम की अध्यक्षता वाली कमेटी इससे जुड़ी आवश्यक प्रक्रिया पूरी करेगी। पहले चरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद दूसरे चरण का कार्यक्रम जारी किया जाएगा।
शिक्षकों ने ऑनलाइन हाजिरी के बहिष्कार का किया एलान
बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों के लिए ऑनलाइन हाजिरी की व्यवस्था लागू करने की तैयारी के साथ ही इसका विरोध भी शुरू हो गया है। अखिल भारतीय शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने बिना शिक्षकों की उचित मांगें पूरी किए ऑनलाइन हाजिरी के बहिष्कार की घोषणा की है।
शिक्षक नेताओं ने अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा को भेजे पत्र में कहा है कि चार दिसंबर को परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफार्म तैयार करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था को लागू करने से पहले हुई बैठक में शिक्षकों को भी बुलाकर उनके सुझाव लिए गए थे। पर, बिना शिक्षकों की समस्याओं का समाधान किए ही इस व्यवस्था को थोपा जा रहा है। मोर्चा के घटक उत्तर प्रदेशीय जूनियर हाईस्कूल (पूर्व माध्यमिक) शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष योगेश त्यागी व उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ (तिवारी गुट) के प्रदेश अध्यक्ष विनय तिवारी ने कहा कि शासन के इस निर्णय से शिक्षक आहत व आक्रोशित हैं।
उन्होंने कहा कि पूर्व में तत्कालीन मुख्य सचिव के साथ हुई वार्ता में इस व्यवस्था को इसलिए स्थगित किया गया था कि शिक्षकों की समस्याओं का पहले समाधान किया जाए। उच्च न्यायालय ने भी शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित कराने की कार्ययोजना पेश करने को कहा है न कि इसे लागू करने के निर्देश दिए हैं। शिक्षक नेताओं ने कहा, मनमाना आदेश जारी करने से शिक्षकों को आंदोलन के लिए प्रेरित किया जा रहा है। कहा, पहले शिक्षकों को आधे दिन का अवकाश, ईएल-सीएल, मेडिकल व बीमा की सुविधा देने जैसी मांगे पूरी का जाए। उन्होंने कहा कि इस निर्णय में उनके साथ सभी शिक्षक, शिक्षामित्र, अनुदेशक हैं।
