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यूपी ने केंद्र सरकार से मांगे 25 लाख 53 हजार आवास, 2022 तक सभी आवासहीन को घर उपलब्ध कराने का लक्ष्य
Thu, 31 Dec 2020 08:42 PM IST
पंकज श्रीवास्तव
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
Published by: पंकज श्रीवास्तव
Updated Thu, 31 Dec 2020 08:42 PM IST
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : Yes Bank
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योगी सरकार ने केंद्र से आवास प्लस योजना के तहत 25 लाख 53 हजार आवासों की मांग की है। योगी सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में सभी आवासहीन परिवारों के सिर पर पक्की छत उपलब्ध कराना चाहती है। केंद्र और प्रदेश सरकार ने 2022 तक सभी आवासहीन परिवारों को घर उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में प्रदेश के 14 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को आवास उपलब्ध कराने के बाद सरकार ने आवास प्लस योजना शुरू की है। इसके लिए 49.54 लाख परिवारों ने पंजीकरण कराया था। आवेदकों का सत्यापन करने के बाद 32 लाख 85 हजार परिवार पात्र पाए गए हैं।
केंद्र ने पहले चरण में 7 लाख 32 हजार आवास की स्वीकृति दी है। इनमें से करीब पांच लाख से अधिक आवास आवंटित कर दिए गए हैं। योजना के तहत एक आवास व शौचालय के लिए करीब 1 लाख 48 हजार रुपये दिए जाते हैं। ग्राम्य विकास मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह का कहना है कि वर्ष 2022 तक सभी आवासहीन परिवारों को घर उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। योजना के तहत 25 लाख 53 हजार आवास और आवंटित करने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा है।
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केंद्र ने पहले चरण में 7 लाख 32 हजार आवास की स्वीकृति दी है। इनमें से करीब पांच लाख से अधिक आवास आवंटित कर दिए गए हैं। योजना के तहत एक आवास व शौचालय के लिए करीब 1 लाख 48 हजार रुपये दिए जाते हैं। ग्राम्य विकास मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह का कहना है कि वर्ष 2022 तक सभी आवासहीन परिवारों को घर उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। योजना के तहत 25 लाख 53 हजार आवास और आवंटित करने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा है।
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