यूपी : दस जिलों में कोरोना का एक भी केस नहीं, 24 घंटे में 41 नए मरीज, 619 एक्टिव केस

ट्रेसिंग, टेस्टिंग और त्वरित ट्रीटमेंट के मंत्र से अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। अब तक 06 करोड़ 69 लाख 67 हजार 783 कोविड सैम्पल की जांच की जा चुकी है। विगत 24 घंटे में 02 लाख 50 हजार 39 कोविड सैम्पल की जांच की गई और 41 नए मरीजों की पुष्टि हुई। इसी अवधि में 79 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए। प्रदेश में कोरोना की रिकवरी दर 98.6% है। अब तक 16 लाख 85 हजार 299 प्रदेशवासी कोरोना संक्रमण से मुक्त होकर स्वस्थ हो चुके हैं। इस स्थिति को और बेहतर करने के लिए ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट की नीति के अनुरूप सभी जरूरी प्रबंध करने के निर्देश सीएम योगी ने कोविड-19 प्रबंधन हेतु गठित टीम-09 को दिए।

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि कोविड से बचाव के लिए टीका-कवर अति उपयोगी है। कोविड के खिलाफ अब की लड़ाई में टीके की महत्ता स्वयं सिद्ध है। इसके दृष्टिगत, उत्तर प्रदेश एक मात्र राज्य है, जिसने अब तक 05 करोड़ 28 लाख 49 हजार से अधिक वैक्सीन डोज लगाई जा चुकी है। 04 करोड़ 46 लाख से अधिक लोगों ने वैक्सीन की एक डोज प्राप्त कर ली है। सेकेंड डोज के लिए विशेष ध्यान दिया जाना जरूरी है। जिन लोगों को दूसरी डोज लगाई जानी है, उनसे संवाद कर यथाशीघ्र टीका-कवर दिया जाए।

बाढ़/अतिवृष्टि की स्थिति पर सतत नजर रखी जाए। प्रभावित जनपदों की स्थिति के आकलन के लिए जलशक्ति मंत्री द्वारा आज ही प्रभावित क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया जाए। नदियों के जलस्तर की सतत मॉनीटरिंग की जाए। इटावा, औरैया सहित सभी प्रभावित जिलों में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ तथा आपदा प्रबंधन टीमों को 24×7 एक्टिव मोड में रहें। नौकाएं, राहत सामग्री आदि के प्रबंध कर लिए जाने चाहिए। बाढ़/अतिवृष्टि से पर प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों में देर न हो।  प्रभावित परिवारों को हर जरूरी मदद तत्काल उपलब्ध कराई जाए।

सीएम ने कहा कि अयोध्या के समग्र विकास के कार्यों की गति तेज करने की आवश्यकता है। आवास विकास, नगर विकास, धर्मार्थ कार्य, पर्यटन आदि विभागों से संबंधित कार्यों के लिए धनराशि आवंटन में देर न हो। प्राथमिकता के आधार तय चरणबद्ध ढंग से कार्यों की पूरा कराया जाए। अंतर्विभागीय समन्वय बनाया जाए। भूमि संबंधी प्रकरणों का त्वरित समाधान कराया जाए।

कोरोना के कारण असमय काल-कवलित हुए कार्मिकों के परिजनों के साथ शासन की पूरी सहानुभूति है। उनके मृतक आश्रित सम्बन्धी देय प्रकरणों को प्रत्येक दशा में अधिकतम एक सप्ताह के भीतर निस्तारित कर दिया जाए। मृतक आश्रित को नौकरी दी जानी हो अथवा आर्थिक सहायता अनुमन्य हो, एक सप्ताह में इन पर निर्णय ले लिया जाए। अन्यथा की दशा में संबंधित विभाग के शासन स्तर के शीर्ष अधिकारी की जवाबदेही तय की जाएगी। 

अपर मुख्य सचिव गृह एवं पुलिस महानिदेशक स्तर पर सभी सर्किल और थानों के तथा राजस्व विभाग द्वारा सभी तहसीलों की कार्यशैली की समीक्षा की जाए। जनता से हितों को प्रभावित करने वाले मामलों, लोगों की शिकायतों के निस्तारण आदि बिंदुओं पर विस्तृत समीक्षा करते हुए एक सप्ताह के भीतर मुख्यमंत्री कार्यालय को रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाए।

केंद्र व राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों से अब तक 552 में से 282 ऑक्सीजन प्लांट क्रियाशील हो चुके हैं। 15 अगस्त तक सभी प्लांट की स्थापना की कार्यवाही सम्पन्न कर ली जाए। तकनीशियनों का यथोचित प्रशिक्षण शीघ्र पूरा कराया जाए। जिलाधिकारी गण निर्माणाधीन प्लांट के कार्यों का सतत निरीक्षण करते रहें।