यूपी: प्रदेश में लंबे समय से गैरहाजिर 17 चिकित्साधिकारी हुए बर्खास्त, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने की कार्रवाई

प्रदेश के विभिन्न सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सकों की तैनाती की गई थी। तैनाती के बाद चिकित्साधिकारी गायब हो गए। उन्हें नोटिस भेजी गई, लेकिन वे अस्पताल नहीं लौटे। इस पर उन्हें बर्खास्त कर दिया गया है। इसमें मथुरा जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बलदेव के चिकित्साधिकारी डॉ. आनंद गोयल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के मोहनकोला की चिकित्साधिकारी डॉ. नेहा सिंह, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जगदीशपुर की चिकित्साधिकारी डॉ. निक्की, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जमीन फरेंदा की चिकित्साधिकारी डॉ. ईशा सिंह, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, खेसरहा की चिकित्साधिकारी डॉ. पारुल वर्मा को बर्खाख्त कर दिया गया है।

इसी तरह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होलीपुरा की चिकित्साधिकारी डॉ. कृतिका, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आहरण की चिकित्साधिकारी डॉ. सुनाक्षी सेठ, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेतिया के चिकित्साधिकारी डॉ. रजनीश चौधरी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मुरली छपरा के चिकित्साधिकारी डॉ. राहुल कुमार, सीएमओ बलिया कार्यालय में कार्यरत डॉ. एसपी जैन, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कालपी के चिकित्साधिकारी डॉ. सत्येंद्र पुरवार, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, बमटापुर (बरनाहाल) की चिकित्साधिकारी डॉ. अंजली वर्मा, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, औछा की चिकित्साधिकारी डॉ. स्वाति कुशवाहा, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, मड़िहान के चिकित्साधिकारी डॉ. अखलाक अहमद, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, भोजीपुरा चिकित्साधिकारी डॉ. रूबी जायसवाल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जसराना की चिकित्साधिकारी डॉ. सरिता पांडेय, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हथौली जयसिंहपुर के चिकित्साधिकारी डॉ. मनीष मगन शामिल हैं। इन सभी की बर्खास्तगी के बाद संबंधित पद को रिक्त घोषित कर दिया गया है।

तीन चिकित्सकों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई
उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि किसी भी कीमत पर लापरवाही बर्दास्त नहीं की जाएगी। उन्होंने जिला चिकित्सालय झांसी के अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉ. मुकुल मिश्रा, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फतेहपुर बाराबंकी में तैनात नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. माधवी सिंह एवं मुख्य चिकित्साधिकारी बरेली कार्यालय के अधीन डॉ. प्रमोद कुमार शर्मा के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। इन पर लगे आरोपों की जांच के लिए संबंधित मंडलीय अपर निदेशकों को जांच कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है।