फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   UP: 100% eligible students of general category will get fee reimbursement, Social Welfare Department asked for Rs 425 crore

यूपी : सामान्य वर्ग के शत-प्रतिशत पात्र छात्रों को हो सकेगी शुल्क भरपाई, समाज कल्याण विभाग ने मांगा 425 करोड़ रुपये

Mon, 13 Dec 2021 06:55 PM IST
पंकज श्रीवास्‍तव अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ Published by: पंकज श्रीवास्‍तव Updated Mon, 13 Dec 2021 06:55 PM IST
सार

अभी तक सामान्य वर्ग के 10 लाख 83 हजार 743 छात्र ऑनलाइन आवेदन कर चुके हैं। इनमें से 9 लाख 36 हजार 611 विद्यार्थियों का आवेदन शिक्षण संस्थानों के स्तर से अग्रसारित भी कर दिए गए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 10 जनवरी है।

विज्ञापन
UP: 100% eligible students of general category will get fee reimbursement, Social Welfare Department asked for Rs 425 crore

विस्तार

सामान्य वर्ग के शत-प्रतिशत पात्र छात्रों को इस बार छात्रवृत्ति केसाथ शुल्क भरपाई हो सकेगी। इसके लिए समाज कल्याण निदेशालय ने अनुपूरक बजट में 425 करोड़ रुपये और मांगे हैं। इससे सामान्य वर्ग के करीब 10 लाख छात्र लाभांवित होंगे।

विज्ञापन


अभी तक सामान्य वर्ग के 10 लाख 83 हजार 743 छात्र ऑनलाइन आवेदन कर चुके हैं। इनमें से 9 लाख 36 हजार 611 विद्यार्थियों का आवेदन शिक्षण संस्थानों के स्तर से अग्रसारित भी कर दिए गए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 10 जनवरी है। इसलिए आवेदनकर्ताओं की संख्या और भी बढ़ेगी।
विज्ञापन


चालू वित्त वर्ष में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति मद के लिए मूल बजट में 400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस राशि से करीब पांच लाख छात्रों को ही योजना का लाभ मिल सकता है। समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों का कहना है कि डाटा की स्क्रीनिंग के बाद इस वर्ग के करीब 10 लाख छात्र भुगतान के पात्र होंगे। अनुपूरक बजट में 425 करोड़ रुपये मिल जाने से सभी पात्र छात्र लाभांवित हो सकेंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन


पिछले वित्त वर्ष में में मिले थे कुल 667 करोड़
वर्ष 2020-21 में सामान्य वर्ग के लिए 525 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया था। कुछ धनराशि पुनर्विनियोग के माध्यम से भी दी गई थी, जिससे यह राशि बढ़कर 667 करोड़ रुपये हो गई थी।


एससी छात्रों का बकाया 485 करोड़ भी मांगा
समाज कल्याण विभाग ने अनुपूरक बजट में दशमोत्तर कक्षाओं केअनुसूचित जाति के छात्रों के लिए भी 485 करोड़ रुपये की मांग की है। इसमें 196 करोड़ रुपये वर्ष 2018-19 और 289 करोड़ रुपये वर्ष 2019-20 की देयता है। इन दोनों वर्षों में केंद्र सरकार ने अपना पूरा शेयर दे दिया था, राज्य सरकार का ही बकाया है।


 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed