इंटर कॉलेजों में होंगी 31,000 शिक्षकों की भर्ती
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माध्यमिक शिक्षा के अधीन आने वाले इंटर कॉलेजों की शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए 31 हजार शिक्षकों की जल्द भर्ती की जाएगी।
इनमें 20 हजार भर्तियां सहायता प्राप्त कॉलेजों में होंगी। वहीं, खेल को बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों के रिक्त पदों को भी भरा जाएगा।
वर्ष 2013-14 में हाईस्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में अच्छे नंबर से पास होने वाले 500 छात्र-छात्राओं को सम्मानित किया जाएगा।
ये निर्देश माध्यमिक शिक्षा मंत्री इकबाल महमूद ने अपनी पहली समीक्षा बैठक में अधिकारियों को दिए।
हर साल 7000 करोड़ खर्च
मंत्री ने माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में आयोजित समीक्षा बैठक में अधिकारियों की क्लास भी लगाई। उन्होंने कहा कि माध्यमिक शिक्षा पर हर साल 7000 करोड़ रुपये खर्च होने के बाद भी पढ़ाई चौपट है।
उन्होंने कहा, यह बात सच है कि विभाग में अधिकारियों की कमी है, लेकिन इसका असर छात्रों की पढ़ाई पर नहीं पड़ना चाहिए।
राजकीय इंटर कॉलेजों के शिक्षक निजी कॉलेजों की तुलना में अधिक वेतन पाते हैं, इसके बाद भी हमारे स्कूलों में अच्छी पढ़ाई नहीं हो पा रही है।
शिक्षकों को इस पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने निदेशक को निर्देश दिए कि मंडलों में तैनात उप शिक्षा निदेशकों को काम आवंटित किए जाएं, क्योंकि इनके पास काम नहीं है।
कन्या विद्याधन के लिए 500 करोड़
माध्यमिक शिक्षा मंत्री ने यूपी बोर्ड की परीक्षा में पूरी पारदर्शिता बरतने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। कहा कि कन्या विद्याधन वितरण योजना में मानक की अनदेखी नहीं होनी चाहिए। वर्ष 2014-15 में इसके लिए 500 करोड़ रुपये दिए गए हैं।
उन्होंने यह भी कहा किकिसी प्रकार की गड़बड़ी की शिकायत पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
शिक्षामंत्री ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे कार्यालय में प्रतिदिन सुबह 10 से 12 बजे तक जनता व अभिभावकों की शिकायतों का निपटारा करें।
उन्होंने स्कूलों को मान्यता देने की प्रक्रिया को भी सरल करने के निर्देश दिए तथा कहा कि मानक पूरा करने वालों को तत्काल मान्यता दी जानी चाहिए।
मॉडल स्कूलों के निर्माण में गड़बड़ी
माध्यमिक शिक्षा मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत वर्ष 2013-14 में 226 नए मॉडल राजकीय हाईस्कूल मंजूर हुए। वर्ष 2014-15 में इस योजना में 130.87 करोड़ रुपये मिले हैं।
मॉडल हाईस्कूलों के निर्माण के लिए पैकफेड, निर्माण एवं अभिकल्प इकाई तथा प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन को कार्यदायी संस्था बनाया गया है।
जांच के दौरान इनकी गुणवत्ता काफी खराब पाई गई है। मंत्री ने गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के निर्देश के साथ ही 30 जून तक सभी निर्माण कार्य पूरे कराने को कहा।
उन्नाव के डीआईओएस निलंबित
माध्यमिक शिक्षा मंत्री ने उन्नाव के जिला विद्यालय निरीक्षक ओम प्रकाश गुप्ता को निलंबित कर दिया है। वहां के जिलाधिकारी को स्कूल में संस्कृत की परीक्षा में नकल कराए जाने की शिकायत मिली थी। उन्होंने डीआईओएस को कार्रवाई का निर्देश दिया था, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की।
एनसीईआरटी किताबों से होगी पढ़ाई
माध्यमिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीईआरटी) की किताबें चलाई जाएंगी। माध्यमिक शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि यूपी बोर्ड और एनसीईआरटी की किताबों में क्या अंतर है, इसका विधिवत प्रस्ताव बनाकर जल्द उपलब्ध कराएं।
स्कूलों का ब्यौरा वेबसाइट पर
माध्यमिक शिक्षा विभाग जल्द ही एक वेबसाइट बनाएगा, जिस पर सरकारी, सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों का पूरा ब्यौरा होगा। मसलन स्कूल का प्रधानाचार्य कौन है, कितने शिक्षक हैं और कितने बच्चे पढ़ते हैं।