अनुपूरक बजट: बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क पर फोकस, राम के जरिए धर्म को भी साधने की कोशिश

वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बुधवार को विधानसभा में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अनुपूरक बजट पेश किया। इस बजट में चुनाव का अक्स साफ दिखाई दिया। इसमें 19046.39 करोड़ रुपये राजस्व खर्च और 9714.28 करोड़ रुपये पूंजी खर्च के लिए रखे गए हैं। नई योजनाओं के लिए 7421.21 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

सरकार ने किसानों पर खास इनायत बरती है। मुफ्त सिंचाई के लिए बिजली सब्सिडी के रूप में 900 करोड़ रुपये बजट में दिए गए हैं। खाद-बीज वितरण के लिए सहकारी समितियों को दस-दस लाख का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। गन्ना किसानों और सहकारी चीनी मिलों के लिए भी प्रावधान किया गया है। प्रदेश के बुनियादी ढांचे और सड़कों की सूरत बदलने को लेकर सरकार की गंभीरता बजट में साफ तौर पर दिखाई दी। कानपुर और लखनऊ मेट्रो की गति जारी रहे, इसके लिए 231 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। गंगा एक्सप्रेसवे के लिए 518 करोड़ की व्यवस्था की गई है। पूर्वांचल विकास निधि को 475 करोड़ और बुंदेलखंड विकास निधि के लिए 125 करोड़ रुपये दिए गए हैं।

रामोत्सव और श्रीराम अवतरण कॉरिडोर से बनेगा राममय माहौल
अयोध्या में राममंदिर में भगवान श्रीराम के प्राणप्रतिष्ठा समारोह से आम लोगों को राम मंदिर आंदोलन की तरह जोड़ने की योजना है। घर-घर लोगों को राममंदिर से भावनात्मक रूप से जोड़ने के लिए बजट में ‘रामोत्सव’ की घोषणा की गई है। इसके तहत मकर संक्राति से लेकर होली तक 100 करोड़ रुपयों से विभिन्न सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। पूरे प्रदेश में राम मंदिर, वाल्मीकि मंदिर, हनुमान मंदिर आदि में भजन-कीर्तन, रामचरितमानस, रामकथा और अखंड रामायण का पाठ कराया जाएगा। इसमें स्थानीय कलाकारों का सहयोग लिया जाएगा। जगह-जगह भजन मंडलियों को तैनात किया जाएगा। काशी, मथुरा, विंध्यवासिनी धाम के बाद श्रीराम अवतरण कॉरिडोर का भी एलान किया गया है।

बस्ती में श्रीराम अवतरण कॉरिडोर का निर्माण श्रीराम जन्मभूमि से प्रभु श्रीराम पुत्रेष्टि यज्ञ स्थली तक और चौरासी कोसी परिक्रमा मखौड़ाधाम बस्ती तक होगा। इसके लिए प्रतीक प्रावधान किया गया है। सरकार अन्य स्रोतों से जरूरी बजट का इंतजाम करेगी। साथ ही 100 वर्ष से ज्यादा पुराने मंदिर, मठ, धर्मशाला और पुण्य तीर्थस्थलों के जीर्णोद्धार के लिए छह करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। जनउपयोगी संरक्षित मंदिरों की मरम्मत के लिए भी 4 करोड़ रुपये रखे गए हैं।

महिलाओं-किसानों से किया वादा होगा पूरा
सरकार ने 60 वर्ष या इससे अधिक उम्र वाली महिलाओं को परिवहन निगम की बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा का वादा किया था। इसके अलावा किसानों को नलकूप से सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली का वादा भी किया गया था। दोनों ही वादों पर अमल के लिए बजट का प्रावधान कर दिया गया है।

सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और इन्फ्रास्ट्रक्चर पर फोकस बरकरार
10,094.53 करोड़ : बिजली व्यवस्था
1028 करोड़ : नगर निकाय वाले जिलों में बिजली नेटवर्क के लिए
474 करोड़ : राजकीय मेडिकल कालेजों के संचालन के लिए
174 करोड़ : मेडिकल कालेजों व स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालयों में नियुक्त डाक्टरों-कर्मचारियों के लिए
550 करोड़ : बकाया गन्ना भुगतान के लिए
475 करोड़ : पूर्वांचल विकास निधि के लिए
1000 करोड़ : पॉवरलूम बुनकरों को बिजली सब्सिडी के रूप में

7421 करोड़ की नई योजनाओं में प्रमुख
- 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को बसों में मुफ्त
- यात्रा-किसानों को सिंचाई के लिए बिजली सब्सिडी

रामोत्सव पर कार्यक्रम
- 200 नगर पलिकाओं में स्मार्ट सिटी मिशन और सेफ सिटी परियोजना
- उप्र मातृभूमि अर्पण योजना
- बीपैक्स को मिलेगा ब्याजमुक्त ऋण