{"_id":"5cb16b73bdec2213ea53a031","slug":"several-former-ministers-politicians-and-bureaucrats-were-found-guilty-in-the-lokayukta-report","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"लोकायुक्त ने राज्यपाल को सौंपी रिपोर्ट, जांच में कई पूर्व मंत्री, राजनेता व नौकरशाह मिले दोषी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
लोकायुक्त ने राज्यपाल को सौंपी रिपोर्ट, जांच में कई पूर्व मंत्री, राजनेता व नौकरशाह मिले दोषी
Sat, 13 Apr 2019 10:24 AM IST
शाहरुख खान
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
Published by: शाहरुख खान
Updated Sat, 13 Apr 2019 10:24 AM IST
विज्ञापन
फाइल फोटो
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
प्रदेश के लोकायुक्त ने शुक्रवार को राज्यपाल राम नाईक से मिलकर उन्हें 2018 की वार्षिक रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट के मुताबिक बीते साल 28 शिकायतों की जांच में पूर्व मंत्री, राजनीतिक नेताओं व नौकरशाहों को दोषी ठहराते हुए सरकार को कार्रवाई के लिए रिपोर्ट भेजी गई है।
22 मामले सक्षम अधिकारियों को कार्रवाई के लिए भेजे गए हैं। हालांकि सरकार व शासन को जिन लोगों के खिलाफ रिपोर्ट भेजकर कार्रवाई की सिफारिश की गई है उनके नाम का खुलासा नहीं किया गया है।
लोकायुक्त संगठन के मुख्य अन्वेषण अधिकारी व सचिव ने पत्रकार वार्ता में बताया कि पिछले साल कुल 3915 शिकायतें आई थीं। 882 मामले पहले के लंबित थे।
इस तरह कुल 4797 मामलों में से 3564 परिवादों का निपटारा किया गया। इसमें प्रारंभिक स्तर पर 3169 व जांच के बाद 395 परिवादों का निस्तारण किया गया। 31 दिसंबर तक कुल 1233 परिवाद लंबित रह गए थे, जिन पर कार्यवाही की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
22 मामले सक्षम अधिकारियों को कार्रवाई के लिए भेजे गए हैं। हालांकि सरकार व शासन को जिन लोगों के खिलाफ रिपोर्ट भेजकर कार्रवाई की सिफारिश की गई है उनके नाम का खुलासा नहीं किया गया है।
विज्ञापन
लोकायुक्त संगठन के मुख्य अन्वेषण अधिकारी व सचिव ने पत्रकार वार्ता में बताया कि पिछले साल कुल 3915 शिकायतें आई थीं। 882 मामले पहले के लंबित थे।
इस तरह कुल 4797 मामलों में से 3564 परिवादों का निपटारा किया गया। इसमें प्रारंभिक स्तर पर 3169 व जांच के बाद 395 परिवादों का निस्तारण किया गया। 31 दिसंबर तक कुल 1233 परिवाद लंबित रह गए थे, जिन पर कार्यवाही की जा रही है।
विज्ञापन
पद के दुरुपयोग व कुप्रशासन की वजह से जिन शिकायकर्ताओं के साथ अन्याय हुआ, उन्हें 650.65 लाख रुपये का भुगतान कराया गया। इनमें सेवानिवृत्ति संबंधी कई मामले भी शामिल थे।
इस अवधि में राज्यपाल को छह विशेष रिपोर्ट भेजी गई है। लोकायुक्त संगठन ने गत वर्ष विभिन्न विश्वविद्यालयों के 540 छात्रों को प्रशिक्षण दिलाने की व्यवस्था भी की।
इस अवधि में राज्यपाल को छह विशेष रिपोर्ट भेजी गई है। लोकायुक्त संगठन ने गत वर्ष विभिन्न विश्वविद्यालयों के 540 छात्रों को प्रशिक्षण दिलाने की व्यवस्था भी की।